यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विस्तृतमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम जिल्लाको एउटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिकाका ३७ परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गरिएको हो।https://t.co/2OM2rTVuFg— Har Samaya (@Har_Samaya) February 18, 2025