सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३/०१/२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
माइखोला–राजदुवाली खण्डमा यात्रुलाई सास्ती, दुई युवा सांसदमाथि उठ्यो प्रश्न
आइतबार, वैशाख २७, २०८३
निर्माण तथा मर्मतका कामहरू निरन्तर भइरहेपनि दिगो समाधानको अभावमा स्थानीयवासी, सवारी चालक र यात्रुहरू दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खुल्यो
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइन खोलामा सुक्खा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
-1778149216.jpg)
विभेदकारी सडक विस्तारको विरोधमा वीरगन्जमा प्रदर्शन
बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
भइरहेको २५–२५ मिटर सडक विस्तारको विरोधमा स्थानीयले मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
बिपी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन
बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
साथै सुरक्षासम्बन्धी प्रहरीका सुझाव तथा निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
बिपी राजमार्गमा साँझ ५ देखि बिहान ५ बजेसम्म गाडी चलाउन रोक
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
आवागमनमा जुनसुकै बेला अलपकालीन अवधिका लागि रोक लगाउन सकिने काभ्रे प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख छ ।
निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन मन्त्रालयको निर्देशन
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
मंगलबार मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको हो ।
बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
पुल निर्माण नहुँदा बर्खायाममा ज्यान जोखिममा राखेर डुङ्गा चढ्नुपर्ने वा घण्टौँ घुमेर पूर्वपश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
१० वर्षमा जम्मा १८ किलोमिटरमा सडक
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
चालु आव २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले १५ करोड स्रोत सुनिश्चित गरेपछि सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।
कलंकीदेखि बसुन्धारासम्मको सडक विस्तारका लागि चीनसँग सम्झौता
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झांग माओमिंगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
अवैध संरचना हटाउन वैशाख १० सम्मको अल्टिमेटम
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
यद्यपि तोकिएको समयभित्र अटेर गरी संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम संरचना हटाइने र सोको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
साताको लोकप्रिय
-1774427074.jpg)
