बुवा : आफ्ना सपना थाती राख्ने नायक
शुक्रबार, भदौ २६, २०८३
बाल्यकालमा बुवाले किनिदिएको एउटा सानो खेलौनाले हामीलाई संसारकै ठूलो खुसी दिन्थ्यो । आज हामी आफैं महँगा वस्तुहरू किन्न सक्ने भएका छौँ, तर बुवासँग नजिकै बसेर दुई मिनेट मन खोलेर कुरा गर्ने समय भने कतै हराउँदै गएको छ ।
जेनजीले ढालेको नेताहरूको दम्भ : एक वर्षपछि कहाँ छन् पुराना दल ?
बुधबार, भदौ २४, २०८३
तत्कालीन सरकारले अचानक २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो । भदौ २३ गते सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको प्रदर्शन भदौ २४ सम्म आइपुग्दा सुरक्षा निकायसँगको झडपपछि हिंसात्मक बन्न पुग्यो ।
परिवर्तनको एक वर्ष : जेनजीले के पाए, के गुमाए ?
मंगलबार, भदौ २३, २०८३
जेनजी पुस्ताको प्रभाव सडकमा मात्र सीमित छैन। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसको शैली नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
नेपालमा डिजिटल अपराधको जालो
बुधबार, भदौ १७, २०८३
साइबर अपराधको स्वरूप बहुआयामिक छ । अनधिकृत पहुँच, डाटा चोरी, वेबसाइट ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन ठगी, फिसिङ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेल र गोपनीयता उल्लङ्घन यसका प्रमुख रूप हुन् ।
-1788277066.jpg)
‘यो पागलपन रोक्नुपर्छ’ भन्ने गुटेरेसको त्यो अभिव्यक्ति र भोटेकोशीको बाढी
मंगलबार, भदौ १६, २०८३
न्यायको माग अब यी प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताको रूपमा देखा परिरहेको छ ।
छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित ? : बलात्कारपछि हत्या भएका बालिकाको पीडामा राज्यसँग प्रश्न
शनिबार, भदौ ६, २०८३
जवाफ सबैसँग छ । तर जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ । कानुन फितलो भएकै कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ । बालिकामाथि बलात्कार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदैछ । आज गरिमाको न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । छिटो न्याय दिन केले रोकेको छ ? एउटी छोरीको जीवन कुनै समाचारको शीर्षक मात्र...
सामाजिक सञ्जाल : लोकतन्त्रको सदुपयोग कि भ्रमको माध्यम ?
बिहीबार, भदौ ४, २०८३
लोकतन्त्रको मूल आधार जनताको सहभागिता हो। नागरिकले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, सरकारको आलोचना गर्न, सूचना प्राप्त गर्न र शासनमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रलाई अभूतपूर्व अवसर दिएको छ।
सत्ताको सिँढीमा बालेन : तर सडकमै जलिरहेछन् भुइँमान्छेका सपना
शुक्रबार, असार २६, २०८३
हिजो प्रेमप्रसादको वियोगमा राज्यलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्ने ठाउँमा बालेन थिए, तर आज उनी आफैं राज्य हुन् ।
हुलाकको पुनर्जन्म : आधुनिक राज्यको मेरुदण्ड
बुधबार, असार १७, २०८३
संघीय शासन प्रणाली अपनायाका मुलुकहरूमा हुलाक सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रायः केन्द्रीय वा संघ सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानले हुलाक सेवालाई संघको अधिकारसूची भित्र राखेको छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्रिय सुरक्षा, सञ्चारको गोपनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्वको एकरूपता सुनिश्चित गर्नु हो ।
विचार: भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार र नेपाल
आइतबार, असार ७, २०८३
यस्ता प्रावधानहरूले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित देशहरूलाई केवल भौगोलिक बन्धनबाट मुक्त गराउने मात्र नभई उनीहरूको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वाधीनतालाई समेत एउटा बलियो कानुनी जग प्रदान गर्दछन् ।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कि प्रत्यक्ष भ्रम ?
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
बरु नेपालजस्तो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढिरहेको देशमा चुनावबीच पनि नागरिकको अर्थपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
साताको लोकप्रिय
-1789091352.jpg)
