लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको अधिकार होइन, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतन्त्रको जीवन्तताको आधार हो । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको जवाफदेहिता खोज्नु र राज्यका निकायमा हुने अनियमितता उजागर गर्नु सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक दायित्व हो । तर यही दायित्व निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा नियन्त्रणमा लिने र समाचार कक्षमै प्रहरी पठाउने कार्यले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

शुक्रबार सरकारले दुई जना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यति मात्र होइन, दुई सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरियो । समाचारको विषयवस्तुमा चित्त नबुझे त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला छ । समाचारमा प्रकाशित विषयप्रति असहमति भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिन्छ । तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरीलाई समाचार कक्षसम्म पुर्‍याउनु कुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?

समाचारको स्रोत पत्रकारिताको संवेदनशील पक्ष हो । स्रोतको सुरक्षा र सूचनाको गोपनीयता प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत मान्यता हुन् । कुनै समाचारमा प्रश्न उठे त्यसको जवाफ समाचारमार्फत दिन सकिन्छ, तथ्य गलत भए खण्डन गर्न सकिन्छ र कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट उपचार खोज्न सकिन्छ । तर प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई तर्साउने, स्रोत खुलाउन दबाब दिने र समाचार कक्षमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने कामले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।

यस घटनाले सरकार, सत्तारूढ दल र प्रहरी प्रशासनबीचको समन्वयमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आदेशमा पत्रकार पक्राउ गरिएको बताउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँछ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकले पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै मुलुक पुलिस स्टेट तर्फ जान लागेको आशंका व्यक्त गर्छन् । सत्तारूढ दलकै नेताबाट प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउपछि रिहाइको आदेश दिनुपर्ने अवस्था आउनुले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका निकायबीचको समन्वय र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रिहा गर्दैमा घटनाको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । प्रश्न पक्राउको मात्रै होइन, समाचार लेखेकै आधारमा प्रहरी किन परिचालन गरियो भन्ने हो । कसको आदेशमा प्रहरी समाचार कक्षसम्म पुग्यो ? समाचारको स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता कसले देख्यो ? पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसले गर्‍यो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउ गर्न आदेश दिने र त्यसपछि रिहा गर्न निर्देशन दिने हो भने त्यसले राज्यका निकायलाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

यसअघि पनि सञ्चारगृहअगाडि सरकारी सवारीसाधन पार्क गरेर सञ्चारमाध्यमको कामकारबाही प्रभावित पार्ने प्रयास भएको थियो । त्यसको व्यापक विरोध हुँदासमेत सरकारले त्यसबाट पाठ सिकेको देखिएन । शुक्रबार पत्रकार नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राखेर सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन । बरु यस्ता घटनाले सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछन् ।

विशेषगरी न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र सांसदहरूबीचको सम्बन्ध तथा सम्भावित साँठगाँठबारे समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि पत्रकारमाथि धरपकड भएको घटनाक्रमले थप आशंका जन्माएको छ । इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएका विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले समाचारको तथ्य जाँच गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट जवाफ दिने बाटो रोज्नुपर्ने थियो । तर त्यसको सट्टा प्रहरी परिचालन र पत्रकार नियन्त्रणको बाटो रोजिनु आफैँमा चिन्ताजनक छ । समाचारमा उठाइएका विषय गलत हुन् भने सरकारले तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ । सही हुन् भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समाचार लेख्ने पत्रकारलाई दबाब दिएर विषयवस्तु नै दबाउन खोज्नु समस्याको समाधान होइन ।

इतिहासले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप सत्ताका लागि कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको नियन्त्रण र सेन्सरसिपले राज्य र नागरिकबीचको दूरी झन् बढाएको थियो । स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले तत्कालीन शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि थप चर्काएको इतिहास हामीसँग छ । अहिलेको निर्वाचित सरकारले पनि प्रेसमाथि नियन्त्रण र निगरानीको बाटो रोज्ने हो भने विगतबाट सिक्नुपर्ने पाठ के रह्यो ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बुझ्नुपर्छ, आलोचना सुन्न नसक्ने शासन लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको गतिविधिबारे प्रश्न उठाउनु अपराध होइन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र राज्य संयन्त्रभित्रका सम्भावित विकृतिबारे समाचार आउनु सरकारका लागि असहज हुन सक्छ । तर असहज समाचार रोक्ने उपाय प्रहरी परिचालन होइन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो ।

सरकारले तत्काल सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णयबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने आदेश र त्यसको प्रक्रियाबारे छानबिन गर्नुपर्छ। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारिताको संवेदनशीलतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । पत्रकारितामा गल्ती हुन सक्छ, समाचारमा तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छन् । त्यसको उपचार कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ, प्रहरीको दबाबबाट होइन ।

सरकारले याद राखोस्, प्रहरीको बलमा समाचार रोक्न सकिएला, तर सत्यलाई सधैँ बन्दी बनाउन सकिँदैन । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेर सुशासन स्थापित हुँदैन । प्रश्न उठाउने आवाज दबाएर भ्रष्टाचारमुक्त शासनको दाबी गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले नै आफ्नो कार्यशैली सच्याउन आवश्यक छ । अन्यथा, परिवर्तनको अपेक्षासहित बनेको सरकारमाथि नै पुरानै सत्ताको प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको आरोप लाग्नेछ ।