पूर्वसांसद कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
बिहीबार, असार ३२, २०८३
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर, २ वर्ष ६ महिना कैद
मंगलबार, असार ३०, २०८३
पौडेलको वैध आय २ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहे पनि खर्च र लगानी १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएकाले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर गरिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला, टोपबहादुरलाई ४ वर्ष र बालकृष्णलाई २ वर्ष कैद
मंगलबार, असार ३०, २०८३
यस्तै, बेचन झा (जेटी उद्योग), शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसी र निरजकुमार खरेललाई १–१ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ भने हरिशरण मर्चनलाई पनि १ वर्ष कैद सजाय भएको छ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
मंगलबार, असार ३०, २०८३
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ
बिहीबार, असार २५, २०८३
जनालाई आज सफाइ दिएको विशेष अदातलका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
आगलागीपछि सर्वोच्चको पुनरुत्थान : एनेक्सदेखि नयाँ भवनसम्म सेवा, १८ हजार मिसिल पुन:प्राप्त (भिडियोसहित)
बुधबार, असार २४, २०८३
देशभरका विभिन्न अदालतसँगै सर्वोच्च अदालत पनि हिंसात्मक घटनाको प्रत्यक्ष मारमा परे । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि न्याय सम्पादनको नियमित प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पाँच प्रतिवादी ‘मतियार’ ठहर
बुधबार, असार २४, २०८३
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई सङ्गठित ठगीमा सहयोग गरेको ठहर गर्दै मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो।
टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले पाए सफाइ
सोमबार, असार २२, २०८३
अदालतले उनीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।
एन्फा पदाधिकारीको विदेश यात्रा नरोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश
शुक्रबार, असार १९, २०८३
न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासको सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
विष्णु पौडेललाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
मंगलबार, असार १६, २०८३
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका पौडेल हाल न्यायिक हिरासतमा छन्।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायत ५ जना धरौटीमा रिहा
सोमबार, असार १५, २०८३
सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
विष्णु पौडेल थप तीन दिन हिरासतमा रहने
सोमबार, असार १५, २०८३
यसअघि पनि अदालतले उनलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। यो दोस्रो पटक म्याद थप भएको हो।
साताको लोकप्रिय
-1784043106.jpg)
