काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अदालतले तथ्य पुष्टि नभएसम्म कसैलाई लाञ्छित नगर्न र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ।

सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो।

अदालतले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि आग्रह गरेको छ। संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रति गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले तथ्यमा आधारित निष्कर्ष प्राप्त नभएसम्म समाचारका माध्यमबाट कसैलाई लाञ्छित नगर्न तथा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न सचेत गराएको छ।

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको छानबिन र अनुसन्धान संविधान तथा कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

यस विषयमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले पूर्ण बैठकको निर्णयको व्याख्या गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताएका छन्।

‘निर्णयको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रवक्तालाई हुँदैन । भएको बेहोर मैले पूर्ण बैठकको निर्णयमा जस्ताको तस्तै राखेको छु,’ उनले भने, ‘पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रवक्ता क्षेत्रीले विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय नै अदालतको आधिकारिक धारणा भएको स्पष्ट पारेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय उल्लेख गरिएको छ।