प्रेस सल्लाहकार सिलवाललाई पदमै काम गर्न बाटो खुल्यो
सोमबार, साउन ११, २०८३
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनलाई प्रेस सल्लाहकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नरोक्न आदेश दिएको हो।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ता भन्छन् : अदालतको आदेशले सम्पत्ति जोखिममा पर्यो, हस्तक्षेप आवश्यक छ
शनिबार, साउन ९, २०८३
विष्णु प्रसाद घिमिरेले सिभिल मलको संचालक लालकाजी गुरुङ र उनकी पत्नी मिना गुरुङको नाममा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत शेयर कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेपाललाई चेतावनी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारले हालै गरेका कदमहरूले देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
मंगलबार, असार ३०, २०८३
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३/०१/२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
शेखर गोल्छालाई जमानतमा छाड्न आदेश
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको थुनामा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले दियो नेता खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश‚ विदेश जान अनुमति आवश्यक
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
खड्काले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबारको सुनुवाई सकिएपछि थुनामुक्तिको आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस नेता खड्का र एमाले नेतृ शर्माद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता
मंगलबार, चैत १७, २०८२
पूर्वमन्त्री खड्काको हकमा श्रीमती बिनिता खड्का र रेखा शर्माको हकमा चिन्तामणि शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।
साताको लोकप्रिय
