भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक,  सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
                                बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
                                सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        तिहारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने
                                    
                                
                                    सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
                                
                                
                                    सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता
                                    
                                
                                    बुधबार, असोज २९, २०८२
                                
                                
                                    यही असोज २६ गतेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) यही असोज २८ रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइको निर्णय गरेको थियो ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन
                                    
                                
                                    मंगलबार, असोज २८, २०८२
                                
                                
                                    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन पेस गरिएकामा दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने
                                    
                                
                                    आइतबार, असोज २६, २०८२
                                
                                
                                    प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले आज यही असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको हो ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि नियमित सुनुवाई सुरु गर्ने
                                    
                                
                                    बिहीबार, भदौ २६, २०८२
                                
                                
                                    बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय सर्वसाधारण सबैको जानकारी गराएको हो ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        पुस्ताकै न्याय मर्यो, आस्थाको शिर ढल्यो भन्दै अधिवक्ताहरू आक्रोशित
                                    
                                
                                    बुधबार, भदौ २५, २०८२
                                
                                
                                    सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय दिने संस्था हो । अब त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो पुस्तालाई अँध्यारोतर्फ धकेलिएको छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताको अपिल: एनेक्स भवन भए पनि जोगाऊँ, इतिहास रहन्थ्यो
                                    
                                
                                    बुधबार, भदौ २५, २०८२
                                
                                
                                    त्यसलाई जोगाउन पाए इतिहास रहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सुरक्षित नै छ।  सम्पादन शाखामा भएका किताबहरूमा आगो लागिरहेको छ। ’ चौथो तलामा रहेको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रधानन्यालयका केही फैसलाहरू जलेको उनले बताए। 
                            
                        -1756351218.jpg) 
                                
                            
                                
                                        लुम्बिनी संरक्षणका लागि सर्वोच्चको परमादेश,  दुई वर्षभित्र उद्योग हटाउन आदेश
                                    
                                
                                    बिहीबार, भदौ १२, २०८२
                                
                                
                                    सर्वोच्चको आदेशले  विशेष गरी अर्घाखाँची, जगदम्बा, वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, हिमाल स्न्याक्ससहित डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र नजिक अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू सञ्चालनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रदूषणकारी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च पुग्योअख्तियार
                                    
                                
                                    आइतबार, भदौ ८, २०८२
                                
                                
                                    आयोगले अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        मैना सुनुवार हत्या मुद्दाको निर्णय सुनाउने पेसी स्थगित, आज पनि भएन फैसला
                                    
                                
                                    आइतबार, भदौ ८, २०८२
                                
                                
                                    २०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 
                            
                         
                                
                            
                                
                                        भदौ ८ गते मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा फौसला सुनाउँदै सर्वोच्च
                                    
                                
                                    बिहीबार, साउन १५, २०८२
                                
                                
                                    काभ्रे जिल्ला अदालतको उक्त फैसला  विरुद्ध  सेना प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी...
                            
                         
                                
                            
                                
                                        राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश  नियुक्त
                                    
                                
                                    मंगलबार, असार २४, २०८२
                                
                                
                                    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा  मेघराज पोखरेल, शान्तिसिंह थापा र श्रीकान्त पौडेललाइ नियुक्त गरेका छन् ।
                            
                        
            साताको लोकप्रिय
        
    

 
                     
                     
                     
                     
                     
                    