सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले दियो नेता खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश‚ विदेश जान अनुमति आवश्यक
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
खड्काले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबारको सुनुवाई सकिएपछि थुनामुक्तिको आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस नेता खड्का र एमाले नेतृ शर्माद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता
मंगलबार, चैत १७, २०८२
पूर्वमन्त्री खड्काको हकमा श्रीमती बिनिता खड्का र रेखा शर्माको हकमा चिन्तामणि शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।
रविको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, चैत १५, २०८२
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेमाथि बढी अभियोग लागेको भन्दै सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखेर बाँकी दुई अभियोग नलाग्ने भनी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गरेकी थिइन् ।
सभापति लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा, आइतबार सुनुवाइ हुने
बिहीबार, चैत १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही चैत १५ गते आइतबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा यही चैत १० गतेदेखि सुनुवाइ सुरू भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
रवि लामिछानेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
सोमबार, चैत २, २०८२
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चद्वारा प्रसाईंसहित चार बन्दीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
मंगलबार, फागुन १९, २०८२
मेडिकल व्यवसाई प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सुरेश बोहरा सर्वोच्च अदालत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, ईश्वर दाहाल, युकेन्द्र श्रेष्ठ र गोकुल पराजुलीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन निवेदन परेको थियो ।
राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने
मंगलबार, फागुन ५, २०८२
संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल रहेका थिए ।
तीनै तहको सरकारलाई सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, माघ १८, २०८२
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू ।’
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, माघ ११, २०८२
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकाले उक्त अभियोगपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सङ्कलन प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’
सर्वोच्चमा रेशम चौधरीको रिट, आइतबारलाई तोकियो पेसी
शुक्रबार, माघ ९, २०८२
आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने तथा निर्वाचन अधिकृतको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित उनले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता समेत भइसकेको छ ।
गगन थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मंगलबार, माघ ६, २०८२
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि काँग्रेसमा आधिकारिकताको विवाद सुरु भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको एकलौटी र गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हौं : खड्का [भिडियोसहित]
आइतबार, माघ ४, २०८२
निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले आज रिट दर्ता गराएका हुन् ।
साताको लोकप्रिय

