Harsamaya
सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि नियमित सुनुवाई सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि नियमित सुनुवाई सुरु गर्ने बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय सर्वसाधारण सबैको जानकारी गराएको हो ।
पुस्ताकै न्याय मर्यो, आस्थाको शिर ढल्यो भन्दै अधिवक्ताहरू आक्रोशित
पुस्ताकै न्याय मर्यो, आस्थाको शिर ढल्यो भन्दै अधिवक्ताहरू आक्रोशित सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय दिने संस्था हो । अब त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो पुस्तालाई अँध्यारोतर्फ धकेलिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताको अपिल: एनेक्स भवन भए पनि जोगाऊँ, इतिहास रहन्थ्यो
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताको अपिल: एनेक्स भवन भए पनि जोगाऊँ, इतिहास रहन्थ्यो त्यसलाई जोगाउन पाए इतिहास रहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सुरक्षित नै छ।  सम्पादन शाखामा भएका किताबहरूमा आगो लागिरहेको छ। ’ चौथो तलामा रहेको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रधानन्यालयका केही फैसलाहरू जलेको उनले बताए। 
लुम्बिनी संरक्षणका लागि सर्वोच्चको परमादेश,  दुई वर्षभित्र उद्योग हटाउन आदेश
लुम्बिनी संरक्षणका लागि सर्वोच्चको परमादेश, दुई वर्षभित्र उद्योग हटाउन आदेश सर्वोच्चको आदेशले  विशेष गरी अर्घाखाँची, जगदम्बा, वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, हिमाल स्न्याक्ससहित डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र नजिक अन्धाधुन्ध संरचना निर्माण र प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू सञ्चालनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रदूषणकारी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च पुग्योअख्तियार
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च पुग्योअख्तियार आयोगले अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।
मैना सुनुवार हत्या मुद्दाको निर्णय सुनाउने पेसी स्थगित, आज पनि भएन फैसला
मैना सुनुवार हत्या मुद्दाको निर्णय सुनाउने पेसी स्थगित, आज पनि भएन फैसला २०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 
भदौ ८ गते मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा फौसला सुनाउँदै सर्वोच्च
भदौ ८ गते मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा फौसला सुनाउँदै सर्वोच्च काभ्रे जिल्ला अदालतको उक्त फैसला  विरुद्ध  सेना प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी...
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश  नियुक्त
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश  नियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा  मेघराज पोखरेल, शान्तिसिंह थापा र श्रीकान्त पौडेललाइ नियुक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चले गर्‍यो  दीपक मनाङेलाई पदमुक्त, सांसद बन्न अयोग्य रहेको  ठहर
सर्वोच्चले गर्‍यो दीपक मनाङेलाई पदमुक्त, सांसद बन्न अयोग्य रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको कारण देखाउँदै २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमानै अयोग्य रहेको र अहिले उनले योग्यता गुमाएको  ठहर गरेको छ । यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशसभा क्षेत्र ‘ख’ रिक्त भएको छ । हाल जेलमा रहेका मनाङे अब पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि...
पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश
पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सापकोटा विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले त्यो जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो  । उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मङ्सिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 
अब निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न नपाइने
अब निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न नपाइने शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 
रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठसहित)
रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठसहित) न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरेपछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । 
Weather Update