काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसमेत १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको थियो ।  विशेषले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियारले मागदाबी अनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन दिएको हो ।  

विशेषले अर्यालसहित भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई सफाइ दिएको थियो । 

आयोगले अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्ने गरी सम्झौता समेत गरेको थियो । महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छापेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर महँगोमा छापेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।