जनकपुर - मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले भाषिक अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोड्दै अदालतले बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतले नेपाली भाषाबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था संविधानको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्यता हुने गरी गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसमा मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको विषय रिटमा उल्लेख छ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मधेश प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । ती जवाफअनुसार प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक ८ गतेको निर्णयअनुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ माघ ११ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसरी विधेयक ल्याउने पहल भए पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको अदालतले ठहर गरेको छ। प्रदेश सरकारको लिखित जवाफमा विधेयक फिर्ता लिइएको तथ्य स्वीकार गरिएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले पनि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो तर्फबाट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले विधेयक अदालतमा रिट दायर हुनुअघि नै प्रदेशसभामा पेस गरिएको भन्दै निवेदन खारेज गर्न माग गरेको थियो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले भने भाषा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्षेत्राधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेको जिकिर गरेको थियो।

अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई केवल नीतिगत घोषणा वा प्रतीकात्मक व्यवस्थाका रूपमा सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेका भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।

आदेशमा भाषिक न्याय तथा समावेशी शासनका सिद्धान्तलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। बहुभाषिक समाजमा राज्यले विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले समानताको अवधारणा औपचारिक समानतामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली तथा न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको समुचित समावेशीकरण आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

भाषिक विविधताको अवहेलना हुँदा राज्यका नीति तथा सेवा प्रवाहबाट केही समुदाय बहिष्करणमा पर्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असमानता तथा असन्तोष बढाउन सक्ने विषयसमेत अदालतले औँल्याएको छ।

अदालतले मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरे पनि पछि फिर्ता लिएको तथ्यलाई आधार मानेको छ। त्यसबाट भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्पष्ट भएको आदेशमा उल्लेख छ।

अन्ततः अदालतले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्यता हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।