सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३/०१/२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
शेखर गोल्छालाई जमानतमा छाड्न आदेश
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको थुनामा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले दियो नेता खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश‚ विदेश जान अनुमति आवश्यक
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
खड्काले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबारको सुनुवाई सकिएपछि थुनामुक्तिको आदेश दिएको हो ।
कांग्रेस नेता खड्का र एमाले नेतृ शर्माद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता
मंगलबार, चैत १७, २०८२
पूर्वमन्त्री खड्काको हकमा श्रीमती बिनिता खड्का र रेखा शर्माको हकमा चिन्तामणि शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।
-1772188318.jpg)
रविको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, चैत १५, २०८२
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेमाथि बढी अभियोग लागेको भन्दै सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखेर बाँकी दुई अभियोग नलाग्ने भनी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गरेकी थिइन् ।
सभापति लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा, आइतबार सुनुवाइ हुने
बिहीबार, चैत १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही चैत १५ गते आइतबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा यही चैत १० गतेदेखि सुनुवाइ सुरू भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
रवि लामिछानेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
सोमबार, चैत २, २०८२
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चद्वारा प्रसाईंसहित चार बन्दीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
मंगलबार, फागुन १९, २०८२
मेडिकल व्यवसाई प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सुरेश बोहरा सर्वोच्च अदालत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, ईश्वर दाहाल, युकेन्द्र श्रेष्ठ र गोकुल पराजुलीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन निवेदन परेको थियो ।
साताको लोकप्रिय
