काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

गोपाल रन पहेली र माजिद अन्सारी सहितले वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।