ट्रम्पद्वारा अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतमा अपील
शुक्रबार, चैत १, २०८१
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकतामा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई अपील गरेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसलाविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूलाई कम सजाय गर्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी रहेको छ ।
गिरिबन्धु टी इस्टेट प्रकरण - सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश
सोमबार, फागुन ५, २०८१
आदेशमा संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा आदेश भएको उत्प्रेषण मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्न भनिएको छ ।
फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, फागुन १, २०८१
उक्त विषयमा छलफल गर्न मुख्य सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, स्थानीय तह हेर्ने सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आगामी चैत ११ गते अदालतले बोलाएको...
ओली विरुद्ध फैसाला गर्दा अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैनन् भन्थेः सपना प्रधान मल्ल
शुक्रबार, माघ २५, २०८१
उनले आफूलाई तिमिलाई ज्यानको डर छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत आउने गरेको बताइन्। ‘राष्ट्र र संविधानको स्वार्थसँग सम्झौता गर्दिन। यही कारणले जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस्। तर, संविधानको मर्मभन्दा बाहिर म जान्न भने।’ न्यायको अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व निडरपन भएको उनको तर्क थियो।
अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्चको परमादेश
सोमबार, माघ ७, २०८१
परमादेशमा भनिएको छ, ‘छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक...
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई रोक लगाउने सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज
आइतबार, माघ ६, २०८१
अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
पुरानो मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वोच्चको तीव्रता, संवैधानिक इजलास छाँयामा
आइतबार, माघ ६, २०८१
हरेक प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सुनिने शब्द हो सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको ‘ब्याकलग’ घटाउने । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन वर्षौँ पुराना मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिनूः सर्वोच्च अदालत
सोमबार, पुस २२, २०८१
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिन नेपाल टेलिकमको नाममा आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आज सर्वोच्चले व्यक्तिलाई गोपनीयता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यस्ता सूचनामा पहुँच नदिन भनेको हो।
साताको लोकप्रिय
