काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले समयनै तोकेर सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदलतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी  र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ४५ दिनको समय तोक्दै आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र सिफारिस समिति गठन गरेको डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले यही वैशाख २८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठलगायत पीडित बचतकर्तासहितले सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐनबमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।  

लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक, अर्थ सचिव र विज्ञ गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सिफारिस समितिले अध्यक्षसहित तीन जनाको नाम प्राधिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले ऐनबमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औँल्याएका सुझावलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ। अदालतले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीनै तहको सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको र। ऐनअनुसार कर्जा असुली न्यायाधिकरण बनाउन नसक्दा समस्या झन् झन् बल्झिरहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।  फैसलामा सहकारी समस्या समाधानको प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया थाल्न ऐनमा उल्लेख भइसक्दा पनि शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइले सहकारीका समस्या थप जटिल बन्दै गएको र  रिट निवेदकहरूले उठाएका नीतिगत तथा कानुनी सुधार देखिए तापनि संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।