हरसमय :: Harsamaya

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनेबारे छलफल बुधबार, वैशाख ९, २०८३ बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल र एआइजी डा केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण व्यवस्थापन समितिले भन्यो : १५ दिनभित्नेर हरहिसाब नबुझाए सार्वजनिक सेवा-सुविधा रोकिन्छ मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ सूचनामा भनिएको छ, 'उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिँदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा...

गैरनेपाली नागरिकसँग आर्थिक कारोबार नगर्न सहकारी संस्थालाई कामपाको आग्रह सोमबार, फागुन २५, २०८२ त्यसैगरी, सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ मा सहकारी संस्थाहरूले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋण कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो शुक्रबार, फागुन १५, २०८२ यस वर्ष आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ६० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड उठिसकेको छ भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड प्राप्ति हुन बाँकी छ ।

कोशीका सहकारी रजिष्ट्रार भन्छन्, ‘एलिट वर्ग’ हाबी हुँदा सहकारीमा समस्या आयो - रजिष्ट्रार भुपेन्द्र खनाल शुक्रबार, पुस ४, २०८२ प्रमुखरुपमा स्वनियमनको अभावका कारण नै सहकारीमा समस्या देखा पर्ने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूको मत छ । सहकारीको बुझाइमा भएको कमजोरीका साथै सिद्धान्तबाहिर गएर काम गर्दैगर्दा समस्या देखिने गरेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

‘विरोध सुरु भएकाले सहकारी नियमन प्राधिकरणले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन’ [भिडियो] शनिबार, असार २१, २०८२ ‘हामीले सहकारी नीति र उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौ कि छैनौं भन्ने हो । तर सहकारीले ठूलो रकम कसरी आयो भन्ने बारे ख्याल गर्न पर्छ कि पर्दैन । बैंकले त्यसलाई ख्याल गर्नैपर्छ । त्यसको स्रोत चाहिन्छ । सहकारीले साँच्चै धितो नराखीकन ५०/६० करोड एउटै व्यक्तिलाई दिने अधिकार कहाँ छ ?हाम्रो...

सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२ सर्वोच्चले ऐनबमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औँल्याएका सुझावलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ। अदालतले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका...

बागमती प्रदेशमा एक सय ३७ सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी सोमबार, माघ ७, २०८१ वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी...

सहकारीको कर्जा परिचालनमा कडाई गर्दै राष्ट्र बैंक मंगलबार, माघ १, २०८१

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी आइतबार, पुस १४, २०८१

साताको लोकप्रिय