काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दर्ता भएका एक हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन रहेको पाइएको छ।

महानगरको सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएका संस्थामध्ये १,१८६ वटा सहकारी हाल सम्पर्कमा छैनन् भने ७२६ वटा संस्थाले मात्र नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने र नियामक निकायसँग सम्पर्कमा रहने गरेका छन्।

सहकारी विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले सम्पर्कविहीन सहकारी संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा समस्या समाधानका लागि वडा महिला सञ्जाललाई समेत जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।

महानगरले महिला सञ्जाललाई सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन, सुशासन तथा समन्वयका क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न पत्राचारमार्फत जिम्मेवारी दिएको छ। बचतकर्ता, ऋणी र सहकारी प्रतिनिधिबीच छलफल तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको विभागको भनाइ छ।

महानगरले बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सहकारीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित वडामार्फत एकल वा संयुक्त निवेदन लिने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन तथा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ।

विभागका अनुसार संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकम, सम्पर्क विवरण तथा तमसुकलगायतका अभिलेखका आधारमा मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन र ऋण नतिर्ने ऋणीबाट बक्यौता असुली गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महानगरले वडाको सूचनापछि पनि सम्पर्कमा नआउने वा ऋण तिर्न बेवास्ता गर्ने ऋणीमाथि सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

सहकारी विभागले वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली, सदस्य हित, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा अनुगमन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।