काठमाडौं - गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त भएका छन्। बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुँडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद हिजोको दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको कारण देखाउँदै २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमानै अयोग्य रहेको र अहिले उनले योग्यता गुमाएको ठहर गरेको छ । यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशसभा क्षेत्र ‘ख’ रिक्त भएको छ । हाल जेलमा रहेका मनाङे अब पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि अयोग्य भएका छन्।
२०७९ पुस १३ गते अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको माग थियो । त्यस समयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम फैसला नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य नभइसकेको तर अहिले सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब मनाङे पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ ।
२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको थियो । मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । २०६१ सालमा मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोग थियो।
उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते उनी पक्राउ परेका थिए । तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुई पटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने।
२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सहयोगमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। सांसदमा निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्यो र उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चले १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए ।
