मधेसका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
सोमबार, मंसिर १५, २०८२
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय नित्यानन्द पाण्डेय र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको रिटमा आज पनि सुनुवाइ
शुक्रबार, मंसिर १२, २०८२
मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसद संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
एमालेको संसद् पुनःस्थापना मागिएको रिट दर्ता, १७ गतेलाई तोकियो पेसी
बुधबार, मंसिर १०, २०८२
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत तोडफोड र आगजानी गर्ने दुई जना पक्राउ
आइतबार, मंसिर ७, २०८२
पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
सवोच्चको आदेशले अन्योलमा मधेश प्रदेश
बुधबार, मंसिर ३, २०८२
अब प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन आए उनलाई हामी जवाफ दिने जसपा नेपाल मधेश प्रदेश सचेतक एवं मधेश प्रदेश सभा सांसद राम अशिष यादवले बताए ।
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज पेसी
आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मङ्गलवार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेस प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा यादव नियुक्तिको वैधताबारे लिखित जवाफ माग
बुधबार, कात्तिक २६, २०८२
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको वैधताबारे कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
यही कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सोमबारको पेसी तोकेको थियो ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक, सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
तिहारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने
सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता
बुधबार, असोज २९, २०८२
यही असोज २६ गतेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) यही असोज २८ रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइको निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन
मंगलबार, असोज २८, २०८२
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन पेस गरिएकामा दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
साताको लोकप्रिय
