काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले हेटौँडामा भएको सडक विस्तारको क्रममा स्थानीय व्यक्तिले मुआब्जा बिना घर भत्काउन नदिन  परेको रिटमा  अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अल्पकालिन आदेश दिँदै तत्काल सडक विस्तार नगर्न भनेको छ ।

विन्दवासिनी कंसाकार समेतले मुआब्जा विना सडक विस्तार रोक्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेर दिएर रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिएर आउँदो २६ गते पेशी तोकेर छलफल गर्ने भन्दै तत्काल सडक विस्तारको कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा रिटमा विपक्षी बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएको सोको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको छ ।