काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सरकारले शाक्यलाई पदबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै अदालतले शाक्यलाई नै पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो।

सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको ठहर गरेको हो।

गत असोजमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ‘ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य’ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले शाक्यलाई हटाएसँगै रिक्त भएको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय प्रक्रिया नपुर्‍याइएको र बदनियतपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१’ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत शाक्यलाई हटाइएको उल्लेख छ।