हरसमय :: Harsamaya

तीनै तहको सरकारलाई सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश आइतबार, माघ १८, २०८२ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू ।’

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश आइतबार, माघ ११, २०८२ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकाले उक्त अभियोगपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सङ्कलन प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’

सर्वोच्चमा रेशम चौधरीको रिट, आइतबारलाई तोकियो पेसी शुक्रबार, माघ ९, २०८२ आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने तथा निर्वाचन अधिकृतको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित उनले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता समेत भइसकेको छ ।

गगन थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै मंगलबार, माघ ६, २०८२ गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि काँग्रेसमा आधिकारिकताको विवाद सुरु भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको एकलौटी र गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हौं : खड्का [भिडियोसहित] आइतबार, माघ ४, २०८२ निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले आज रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उपत्यकाका नदी-करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश बिहीबार, पुस २४, २०८२ न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी...

सरकार र जेनजीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सोमबार, पुस १४, २०८२ न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएको भए पनि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतः ‘हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति’ आइतबार, पुस १३, २०८२ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको...

संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै ६० निवर्तमान सांसदको रिट निवेदन दर्ता मंगलबार, पुस ८, २०८२ कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ । भोलि बुधबार संवैधानिक इजलासमा यसअघिको रिटमा साथै राखेर सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायको जीत भयो: कार्यकारी निर्देशक शाक्य मंगलबार, मंसिर २३, २०८२ उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।

हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश सोमबार, मंसिर २२, २०८२ सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

हेटौँडामा भोलीबाट सुरु हुने भनिएको सडक विस्तार तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२ सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा रिटमा विपक्षी बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।