काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार डा. प्रेमराज सिलवाललाई पदमा काम गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनलाई प्रेस सल्लाहकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नरोक्न आदेश दिएको हो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। साथै दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न मिति पनि तोकिएको छ।

आदेशमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा भएको संशोधन तथा त्यससम्बन्धी देखिएको कानुनी त्रुटिको विषयलाई समेत आधार बनाइएको उल्लेख छ।

यस आदेशसँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डा. सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन्।