काठमाडौं - ‘जेनजी’ आन्दोलनमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

अधिवक्ता विपीन ढकालले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले नियुक्त हुनुअघि नै कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने धारणा राखेको र आयोगमा नियुक्तिपछि पूर्वधारणाअनुसार कार्यान्वयन थालेको भन्दै आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । 

कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सोमबारको पेसी तोकेको थियो । 

सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुलअजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम आदेशमा ठहरेबमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

संयुक्त इजलासले मुद्दामा उठाएका विषय गम्भीर प्रकृतिका रहेको भन्दै यसलाई ठूलो इजलासबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।