काठमाडौं -  सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले उठाएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेर करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त घटनाप्रति अदालतको पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भएको जनाइएको छ।

‘न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने भएकाले त्यस्तो कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतको भनाइ छ।

सर्वोच्चले पूर्व पदाधिकारीसँग जोडिएर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कारबाहीलाई चित्त बुझाउने वा सम्प्रेषण गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित् स्थान नदिइने र यस कुरामा आम नागरिकसमक्ष विश्वास दिलाउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जनाएका छन्।