हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२
प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनःबहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश
बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन दिने आदेशको सत्यता अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता
बुधबार, कात्तिक १९, २०८२
उनले तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट आउनुपर्ने बताइन् ।
हितेन्द्रको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२
शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए । २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
यही कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सोमबारको पेसी तोकेको थियो ।
राजदूत फिर्ताविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, कात्तिक १६, २०८२
आइतबार न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । निर्णयविरुद्ध सुनील भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता
शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो ।
ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्काबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ
शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक, सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सुरु
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारविरूद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
तिहारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने
सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
साताको लोकप्रिय
