पूर्वमन्त्री गुप्ता थुनामुक्त
बुधबार, जेठ ६, २०८३
अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।
पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश
बुधबार, जेठ ६, २०८३
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । यसको लिखित आदेश भने आउन बाँकी छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरे पदभार ग्रहण
मंगलबार, जेठ ५, २०८३
यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले मंगलबार नै शर्माको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोजकुमार शर्माको नाम सर्वसम्मत
मंगलबार, जेठ ५, २०८३
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसदीय सुनुवाइपछि शर्माको नाम अनुमोदन गरेको हो।
१८ महिनाभित्र मुद्दा टुङ्ग्याउने र सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना
मंगलबार, जेठ ५, २०८३
मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन गर्ने कामहरूको सूचीसहितको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा हतार गरिएको भन्दै सांसदहरूको असन्तुष्टि
मंगलबार, जेठ ५, २०८३
उनले ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यक्तिको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चमा परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु न्यायमार्गमा अवरोध
सोमबार, जेठ ४, २०८३
अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ ।
बीमापोष्टका समाचार हटाउने अदालतको आदेशप्रति आर्थिक पत्रकार संघको आपत्ति
सोमबार, जेठ ४, २०८३
विज्ञप्तिअनुसार अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई २०८३ वैशाख १४ गते एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै समाचार तथा टिप्पणीहरू वेबसाइटको डोमेनबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
शनिबार, जेठ २, २०८३
झुटा प्रमाण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी (पासपोर्ट) बनाएको उजुरीका आधारमा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नगर प्रमुख सिंहसहित चार जनाविरुद्ध शुक्रबार पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज कारण देखाउ आदेश गर्दै आगामी जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३/०१/२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
साताको लोकप्रिय
-1784043106.jpg)
