संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सुरु
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारविरूद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
तिहारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने
सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
उड्डयन प्राधिकरणको भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय
आइतबार, कात्तिक २, २०८२
बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ ।
जनमत पार्टी विभाजन प्रकरण : सिके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा अध्यक्ष सिके राउतको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणको भवनबाट अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालनको तयारी
बिहीबार, असोज ३०, २०८२
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको सेवा अस्थायी रूपमा प्राधिकरणको भवनबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की
बिहीबार, असोज ३०, २०८२
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता
बुधबार, असोज २९, २०८२
यही असोज २६ गतेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) यही असोज २८ रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइको निर्णय गरेको थियो ।
कृष्णबहादुर महरालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
बुधबार, असोज २९, २०८२
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन
मंगलबार, असोज २८, २०८२
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन पेस गरिएकामा दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख महराविरुद्ध मुद्दा दायर
सोमबार, असोज २७, २०८२
महरासँग ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । २०७९ सालमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीमा महरा संलग्न रहेको आरोप रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने
आइतबार, असोज २६, २०८२
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले आज यही असोज २८ गतेदेखि दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको काम कारबाही अविलम्ब सञ्चालन गर्न बार एशोसिएसनको माग
मंगलबार, असोज २१, २०८२
नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतका काम, कारबाही अविलम्ब नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
साताको लोकप्रिय
![‘नेपालमा आईटीको भविष्य उज्यालो छ, तर सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ’- निरन्जन कुँवर [भिडियो]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/150X150/nIranjan--1763964462.jpg)
-1763801898.jpg)
-1764219235.jpg)
