रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सुनुवाइ हुदैँ
सोमबार, जेठ ५, २०८२
पटक–पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि आइतबार इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो । लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँग उनी र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी दिने नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर अन्य दुई रिट लगाउमा रहेका छन् ।
दुर्गा प्रसाई थप ४ दिन हिरासतमा रहने
आइतबार, जेठ ४, २०८२
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनमा हिंसा भड्काएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई आइतबार प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
रविन्द्र मिश्र थुनामुक्त (भिडियोसहित)
शुक्रबार, जेठ २, २०८२
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । उनि गत चैत्र १५ गते राजावादी आन्दोलनमा पक्राउ परेका थिए ।
मिश्र र प्रसाई थप ५ दिन हिरासतमा बस्नु पर्ने
मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो ।
सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश
मंगलबार, वैशाख ३०, २०८२
सर्वोच्चले ऐनबमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औँल्याएका सुझावलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ। अदालतले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका...
सैनिक कल्याणकारी कोष हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि जमदार थापा कारागार चलान, २ अधिकृत हिरासतमा
सोमबार, वैशाख २९, २०८२
सैनिक स्रोतका अनुसार हाल सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) रोशन खड्का र सेनानी (मेजर) बोधराज कार्कीलाई सैनिक हिरासतमा राखी आन्तरिक छानबिन (कोर्ट अफ इन्क्वाएरी) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ आज हुँदै
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा माथि सुनवाइ हुन लागेको हो ।
मिश्र र प्रसाईं थप ५ दिन हिरासतमै बस्ने
बिहीबार, वैशाख २५, २०८२
जिल्ला अदालत काठमाडौंकी न्यायाधीश मोना सिंहको इजालसले मिश्रविरुद्ध सातौँ पटक राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप गरेको हो ।
न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन संविधानको धारा १५३ र १५४ संशोधन गर्नुपर्छ : पूर्व कानुनमन्त्री गुरुङ
मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संविधानको धारा १५३ र १५४ संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंलाई उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश
आइतबार, वैशाख २१, २०८२
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई उपचारको प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
रविन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
आइतबार, वैशाख २१, २०८२
अदालतले आइतबार छैटौंपटक म्याद थप गर्दै मिश्रलाई अझै पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
कानुन मन्त्रालयले २१४ वटा ऐन बनाई सकेको छ : मन्त्री चौरसिया
शनिबार, वैशाख २०, २०८२
साथै, उनले कानुन बनाउने कुरामा अब नेपालमा संघले व्यवस्थित ढंगले बनाउनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
दुई न्यायाधीशले ६० लाख दलितहरूको हत्या गरे ! (भिडियोसहित)
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
उनले अदालतमा विश्वास रहेको भन्दै त्यहाँ भित्रका गलत मानिसहरूले गर्दा अपमान भएको भन्दै पीडित परिवारसहित धर्नामा बस्ने बताए । उनले न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त नगरेसम्म प्रदर्शन गर्ने बताए ।
साताको लोकप्रिय
