विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार, साउन २१, २०८३
सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कांग्रेस आधिकारिकताको सुनवाई पुर्ण इजालसमा
बिहीबार, साउन २१, २०८३
देउवाको पुनरावलोकनको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको छ ।
शेखर गोल्छा १ करोड धरौटीमा रिहा
मंगलबार, साउन १२, २०८३
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको पक्राउ प्रयास अघि नै ब्यावसायी गोल्छा आफैं अदालतमा हाजिर भएका थिए।
प्रेस सल्लाहकार सिलवाललाई पदमै काम गर्न बाटो खुल्यो
सोमबार, साउन ११, २०८३
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनलाई प्रेस सल्लाहकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नरोक्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेपाललाई चेतावनी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारले हालै गरेका कदमहरूले देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा
बिहीबार, साउन ७, २०८३
अब उक्त निवेदन तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिनेछ। इजलासले पुनरवलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) दिएमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ भने निस्सा नदिएमा यसअघिको फैसला नै अन्तिम हुनेछ।
अभिषेकप्रताप शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, साउन ६, २०८३
कपिलवस्तुका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को सुनुवाइ नभएसम्म पक्राउ पुर्जी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
पूर्वसांसद कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
बिहीबार, असार ३२, २०८३
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर, २ वर्ष ६ महिना कैद
मंगलबार, असार ३०, २०८३
पौडेलको वैध आय २ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहे पनि खर्च र लगानी १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएकाले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर गरिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला, टोपबहादुरलाई ४ वर्ष र बालकृष्णलाई २ वर्ष कैद
मंगलबार, असार ३०, २०८३
यस्तै, बेचन झा (जेटी उद्योग), शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसी र निरजकुमार खरेललाई १–१ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ भने हरिशरण मर्चनलाई पनि १ वर्ष कैद सजाय भएको छ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
मंगलबार, असार ३०, २०८३
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ
बिहीबार, असार २५, २०८३
जनालाई आज सफाइ दिएको विशेष अदातलका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
साताको लोकप्रिय
