काठमाडौं - बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच प्रतिवादीलाई सङ्गठित ठगीको मुख्य योजनाकार नभई ‘मतियार’ (सहयोगी) को रूपमा कसूरदार ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई सङ्गठित ठगीमा सहयोग गरेको ठहर गर्दै मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार शमशेर मियाँले ठगीबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण नदेखिए पनि सरकारी सुविधाको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिएर ठगी समूहका सदस्य सन्देश शर्मालाई सर्वसाधारणमाझ सरकारी कर्मचारीको रूपमा प्रस्तुत हुन सहज बनाएका थिए। यसले पीडितको विश्वास जित्न र ठगी सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यस्तै हरिभक्त महर्जनले आफ्नी श्रीमती तथा आफू आबद्ध सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूको बैंक खाता उपलब्ध गराई ठगीबाट संकलित रकम विभिन्न खातामा स्थानान्तरण गर्न सहयोग गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार रकमको ओसारपसारले ठगीको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको देखिन्छ।

निरञ्जनकुमार खरेलले आफू सुरक्षाकर्मी भएको भ्रम सिर्जना गर्दै पीडितबाट उठाइएको रकम मुख्य योजनाकारसम्म पुर्‍याउने, बायोमेट्रिक गराउने स्थानमा उपस्थित भई पीडितलाई प्रक्रिया वास्तविक भएको विश्वास दिलाउनेलगायतका गतिविधिमार्फत ठगीलाई सहज बनाएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले टेकनाथ रिजाल र नरेन्द्र केसीलाई पनि ठगी योजनाको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई मुख्य योजनाकार नभई ‘मतियार’को हैसियतमा दोषी ठहर गरेको छ।

फैसलामा उनीहरूले ठगीको योजना निर्माण वा नेतृत्व नगरे पनि आफ्नो भूमिका, सम्पर्क, स्रोत–साधन तथा विभिन्न माध्यमबाट ठगीको कार्य सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याएको प्रमाणित भएकाले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘मतियार’को दायित्व वहन गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ।

यो प्रकरणमा अदालतले मुख्य योजनाकार र सहयोगीको भूमिकालाई छुट्ट्याएर कानुनी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। सजाय निर्धारण भने अदालतको छुट्टै आदेशमार्फत हुनेछ।