भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा जे भयो त्यो कोहीले कल्पना पनि गरेको थिएन। सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि त्यसको विरोधमा जेन-जी युवा समूहले भाद्र २३ मा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । स्वस्फूर्त रुपमा विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैलाई आव्हान गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) लगायत नजिकका जिल्लाहरू धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकबाट युवाहरू माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी थिए। जेन-जीले काठमाडौं मात्रै होइन देशका प्रमुख शहहरूमा प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो। चितवन, पोखरा, वीरगन्ज, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटवल, विराटनगर, इटहरी र सुर्खेतलगायत शहरहरूमा पनि जेन-जीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने जनाएको थियो ।
तर शान्तिपुर्ण प्रदर्शन एकाएक अशान्त हुँदा देशले ठूलो मानवीय, भौतिक, राजनैतिक, सामाजिक र संवैधानिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो । हालसम्मको तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने ५१ जना होनहार नेपाली युवाहरूले जेन-जी प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाएका छन् भने २८४ जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् । मृतकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। अझै केही गम्भीर घाइते भएकाले मृतकको संख्या थपिने सम्भावना छ । भाद्र २३ गते नै काठमाडौंमा १७ जना र उपत्यका बाहिर दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए। माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै बानेश्वरको संसद भवन पुगेका जेन-जीका युवाहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार भयो । प्रहरीले अश्रुग्यास हानेर प्रदर्शनकारीलाई रोक्न खोजेपनि ठूलो संख्यामा रहेको प्रदर्शनकारी रोक्न प्रहरी असफल देखियो । फलस्वरुप संसद भवन अगाडिका संरचनामा तोडफोड गर्दै प्रदर्शनकारी संसद भवन छिरे । प्रहरीले रबरको गोली हानेको बताएपनि धमाधम युवाहरू ढल्न थालेपछि भिड झनै आक्रोशित भएको थियो । एक-दुई गर्दै मृतकको संख्या छिनमै डेढ दर्जन पुगेको थियो। समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्नु र नजिक रहेका अस्पतालले घाइतेहरूलाई उपचार नगरी रिफर गर्नाले मृतकको संख्या बढेको बताइन्छ ।
प्रदर्शनकारीको मृत्युसँगै प्रदर्शन उग्र भयो । भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले कर्फ्यू लगाएपनि त्यसको कुनै पालना भएन । सामाजिक सञ्जाल बन्दका कारण कर्फ्यू लगाएको समेत प्रदर्शनकारीहरूले ढिला थाहा पाएका थिए । काठमाडौंमा मृतकको संख्या बढ्दै गर्दा देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन थप उग्र र तनावग्रस्त भयो । काठमाडौं लगायत कास्की, सुनसरी, विराटनगर, सुर्खेत, चितवन र पर्सालगायत जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा र कर्फ्यू जारी भयो ।
देशका होनहार कलिला युवाहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दा देश शोकमा डुब्यो । देश मात्रै होइन नेपालीहरू जहाँ जहाँ रहन्छन् त्यहाँ शोकको अवस्था भयो । देश रोइरह्यो । दुखिरह्यो। मानिसमा आक्रोश भरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत दलहरू र तिनका नेताहरूले दिएको शोक वक्तव्यले घाउ पुरिएन । वर्षौदेखि तिनै दल र नेताहरूबाट आजित भएर प्रदर्शनमा निस्किएकाहरूलाई उनीहरूका शोक विज्ञप्तिले गिज्यायो । घाउ थप चहराइरह्यो । सो दिन राति अबेरसम्म देशभर प्रदर्शन भइरहे । नेपालीहरू डर, त्रास र पीडाले सुत्न सकेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आन्दोलनकारीको प्रमुख माग बन्यो ।
भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र २४ गते बिहान नहुँदै प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिए । प्रशासनले लगाएको कर्फ्यूले कसैलाई छोएन । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी, भाइबहिनीको रगतको बदला लिने भन्दै नाराजुलुस गरे । सो दिन जे भयो दुखद भयो । दलका नेताहरू कुटिए, घर जलाइए, राष्ट्रको भौतिक सम्पतिहरू खरानी बनाइए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती घरमै जेन-जी हरूबाट कुटिए । परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी आरजु राणालाई जताततै पिट्ने, कुट्ने काम गरियो । नेपाली समाजले छोरी मान्छेलाई परपुरुषहरूले छुन नहुने संस्कार छ। तर राणामाथि शरीरका विभिन्न अंगहरूमा छुने, कपाल तान्ने, लछारपछार पार्ने जुन काम जेन-जीहरूबाट भएको छ त्यो कलंकको टिका जेन-जी आन्दोलनले इतिहास भरिनै लगाउनु पर्ने छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको श्रीमतीलाई जिउँदै आगो लगाउने काम पनि जेन-जी प्रदर्शनकारीले गरेका छन् । अहिले उनीको उपचार भइरहेको छ । त्यसैगरी सोही दिन न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत), कार्यपालिका (सिंहदरबार) र व्यवस्थापिका (संसद भवन) मा आगो लगाएर खरानी बनाइयो । दलका शीर्ष नेताहरूको घर छानी छानी आगो लगाइयो । प्रहरी कार्यालयहरू, प्रदेश सभाको भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशका प्रशासनिक भवन, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालयहरू, वडा कार्यालय, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखका घरहरू, वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधिका घरहरू, व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू, गाडीका स्वरुमहरू, विभिन्न व्यापारिक घरानाका व्यापार व्यवसायहरू, होटल, रेष्टुरेण्ट, रिसोर्टहरू खरानी बनाइए । यस्तै ऐतिहासिक महत्वका कार्यालय, भवन र पार्कहरू खरानी बनाइए । देश दनीदनी बलिरह्यो। जेन-जीहरू आगो तापिरहे । अघिल्लो दिनको बलिदानले दुखेको नेपालीको मन झनै पोल्यो । झनै दुख्यो । तर, अचम्मको कुरा राप्रपा र रास्वपाका कुनै नेताहरू कुटिएनन्, पार्टी कार्यालय र निजी निवास जेन-जीले तोडफोड र आगजनी गरेनन् ।
यता नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी २३ गते नै सुरक्षा दिन असमर्थ देखिएका थिए। भोलिपल्ट पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी निरिह देखिए। प्रहरीको बर्दी खोस्ने, नाग्गै बनाउने र पिटी पिटी मार्ने काम जेन-जी आन्दोलनका नाममा भए। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट तीन प्रहरीको मृत्यु भयो भने एक सय बढी घाइते भए । जनताको सुरक्षामा रहेका प्रहरीमाथि अमानवीय व्यवहार भयो । नागरिकले राज्य विहीनताको अवस्था भोग्नुपर्यो । जसलाई जो सँग रिस उठेको छ तिनीहरूको घर छानी छानी आगो लगाइयो । लुटपाट गरियो । तोडफोड गरियो । तर, नेपालको रक्षाका लागि बनेको नेपाली सेना कानमा तेल हालेर बस्यो । बिहान ११ नबज्दै मन्त्री र सांसदहरूको राजीनामा भकाभक आउन थाले । सबैभन्दा पहिला कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले राजीनामा दिए । त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिए । दिउँसो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको सार्वजनिक भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र राप्रपाका सांसदहरूले सामुहिक राजीनामा दिए । तैपनि तोडफोड र आगजनी रोकिएन । जेन-जी को आन्दोलनलाई उक्साउने बालेन्द्र शाहले फेसबुकबाट प्रदर्शनकारीलाई हिंसा नगर्नूस् भनेपनि त्यो सुन्ने कोही भएन । नेतृत्वविहीन अराजक भिडले राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार, मन्त्री क्वार्टरहरू दनदनी बले। त्यही मौकामा जेन-जी समूह र रास्वपाका केही नेताहरू गएर नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निकाले । लामिछाने कारागारबाट निस्के लगतै देशभरका कारागारमा लामिछाने निस्कने हामी किन निस्कन नहुने भन्दै आन्दोलन सुरु भयो । केही कारागारमा आगो लगाएछि कैदी बन्दी निस्किए भने लामिछानेका कारण धेरै कैदीबन्दी जेल तोडेर भागे । सरकारले हालसम्म देशभरबाट १३ हजार ५०० कैदी र ५०० थुनुवा जेलबाट निस्किएको बताएको छ । कुख्यात अपराधीहरू जेलबाट निस्कदा समाज आतंकित बन्यो । लामिछानेले सरकारले आफूलाई निकालेको भन्दै फेसबुकमा लाइभमार्फत प्रमाणहरू पेस गरे पनि सो गलत भएको नख्खु कारागारले जनाएको छ ।
यी सबै कुराहरूले देश अस्तव्यस्त हुँदा सेना भने अन्धो भयो । बैरो भयो। ‘रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ’ भनेझै सिंहदरबार जलिरह्यो सेनाले रमिता हेरिरह्यो। सर्वसाधारण जनताको जिउधनको सुरक्षा त परको कुरा आफ्नै परामाधिपतिको कार्यालयसमेत जोगाउन नसक्ने लाक्षी भयो । देशका सुरक्षाकर्मी कुटिँदा, पिटिदासम्म सेनाले देखेन । दुखेन । सार्वजनिक सम्पत्ति जल्दा त दुख्ने कुरै भएन । नेपाली जनताहरू त्रसित भए । कसले कुन रिसले कहाँ वितण्डा मच्चाउने हो भनेर डराएर बसे । एकाएक सेनाको मन पग्लियो । भनौं देश जलेको रापले सेनालाई गर्मी भयो र उ बिउँझियो । सोही दिन राति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जनताका नाममा सम्बोधन गरे । राति १० बजे सेना सडकमा निस्केपनि रातभर बैंक र पसलहरूमा लुटपाट भइरह्यो । भोलिपल्ट बिहानबाट मात्रै नागरिकले केही राहत महसुस गरे ।
तर, भाद्र २३ गते दिउँसो सेनाले गरेको कपट नेपाली जनताले कदापि बिर्सने छैनन् । इतिहासले कदापि बिर्सदैन् । २३ गते कलिला मुना मारिएको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जति लाग्छ २४ गते देश जलेको कलंकको टिका जेन-जी र सेनालाई लाग्ने नै छ ।
सेना परिचालनसँगै लुटपाट र तोडफोडका घटनाहरू कम भए । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम भयो । भाग्न खोजेका कैदीबन्दीलाई रोकियो । सोही क्रममा केही जिल्लामा झडप हुँदा तीन कैदीबन्दीको मृत्यु भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २४ गते राति एक पत्रमार्फत नयाँ सरकारका लागि जेन-जी समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे । तर आधिकारिक जेन-जी समूह को हो भन्ने थाहा नपाउँदा धेरै जेन-जी समूहले वार्ताका लागि नाम पठाए ।
भदौ २५ गते सेनाको मुख्यालयमा रास्वपा नेता गणेश कार्कीले वार्ताका लागि १६ जनाको नाम पठाए । जहाँ धेरै रास्वपाका कार्यकर्ताहरू नै थिए । त्यसको पनि व्यापक विरोध भयो । जेन-जी समूहले विश्वभरबाट अनलाइन बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन्द्र शाह, सुमना श्रेष्ठ, सुशिला कार्की र कुलमान घिसिङबारे छलफल गरे । जेन-जीले चाहेको बालेन्द्र शाह सम्पर्कमा समेत आएनन् । उनले साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सुशिला कार्कीलाई आफ्नो समर्थन रहेको जनाए । उनीहरूले सुशिला कार्कीको नाममा सहमति गरे । यद्यपि विभन्न जेन-जी समूह मध्ये एक समूहले कुलमान घिसिङको नाम पनि प्रधानमन्त्रीका लागि सेनाको जंगीअड्डामा पठाएका थिए । अर्को रोचक कुरा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री हुन योग्य रहेको भन्दै रातारात काठमाडौं आइपुगे । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले समेत आफू प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भएको दाबी गरे ।
भदौ २६ गते जंगीअड्डा वरपर प्रधानमन्त्रीका लागि नाम लिएर वार्तामा जाने जेन-जीहरूबीच झगडा भएका समाचारहरू आए । सेनाले निषेधाज्ञा र कर्फ्यूलाई निरन्तरता दियो । जनताले बिस्तारै त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट निस्केर सुरक्षाको अनुभूति गर्न थाले । कडा सुरक्षा चेकजाँचका कारण अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेका स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारलगायतलाई दुख दिएको गुनासो पनि आए ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री संसद बाहिरबाट खोज्ने भएपछि विभिन्न दल तथा नेताहरूले संविधानबाटै समाधान खोज्नुपर्ने वक्तव्यहरू सार्वजनिक गरे । काँग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, नेकपा एमाले, एमालेका नेता शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वापाले संविधानभित्रै रहेर अहिलेको विषम परिस्थितिको समाधान खोज्न सुझाए । संसद विघटन गरेर समाधान खोज्ने कि संसद जोगाएर समाधान खोज्ने विषयमा राष्ट्रपतिले परामर्श गरिरहे । संसद विघटन हुँदा निश्चित समयमा निर्वाचन गर्न नसक्दा देश अनिश्चयको भुमरिमा पर्ने भन्दै दलहरूले सजग गराए । कानुनविद्हरूले पनि संसदलाई कायम राखेर जेन-जीको माग सम्बोधन गर्न सुझाए । जेन-जी र केही संविधानविद्ले भने संसद विघटन गर्नुपर्ने तर्क गरे । राप्रपाले भने यो संसद र संविधान हटाएर राजा ल्याउनुपर्ने माग राख्यो। विभिन्न मागहरूबीच राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श जारी राखे । सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेकाले पूर्वराजालाई राजगद्धी हस्तान्तरण गर्ने अनुमानहरू सामाजिक सञ्जालभरि फैलिए । राति अबेरसम्म देशले प्रधानमन्त्री पाउँछ कि राजा भन्दै नेपाली जनता कुरेर बसे । तर, देशले न प्रधानमन्त्री पायो न राजा नै ।
भाद्र २७ गते बिहानबाट छलफलहरू सुरु भए । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित कार्कीले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अडान राखिन् । राष्ट्रपतिले भने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले संसद विघटन गर्ने माग राखे। अन्तत मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले संसद विघटन गर्ने सहमत्तिपछि देशले प्रधानमन्त्री पायो । शुक्रबार साँझ देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशिला कार्कीलाई पायो । नेपालको संविधानको धारा–६१ (४)बाट उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास बनाएकी छिन् ।
उनले शुक्रबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छिन्। लगतै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् ।
विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कार्कीले पाएकी छिन् । उनको दायित्व ६ महिना (फागुन २१) भित्र निर्वाचन गराएर नयाँ आएको सरकारलाई शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । यसमा उनलाई सबैले साथ सपोर्ट दिन जरुरी छ ।
-1753263202.jpg)
