काठमाडौं - नेपालको संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि पहिलो पटक संविधानको धारा–६१ बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक परम्पराको शुरुवात गरेका छन् ।

यसअघि बनेका सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, युवापुस्ताको जेन–जी आन्दोलनको बलमा मुलुकलाई नयाँ बाटो देखाउँदै कार्की प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् ।

संविधानको धारा–६१ राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था हो । यसले राष्ट्रपतिको हैसियतलाई मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यही धाराबाटै राष्ट्रपतिको निर्णायक भूमिका स्पष्ट देखिएको छ, जसले मुलुकमा असामान्य परिस्थितिमा पनि संवैधानिक बाटो खोजिएको सन्देश दिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् - ‘यो कदम असाधारण भए पनि यसले संविधानलाई तोडेको होइन, बरु संविधानमै रहेका असामान्य अधिकार प्रयोग गरी स्थायित्व खोजिएको छ।’

जेन–जी आन्दोलनका कारण जन्मिएको यो परिवर्तनलाई धेरैले  ‘जनआन्दोलनले संविधानलाई नयाँ आयाम दिएको ऐतिहासिक क्षण’ भनेर मूल्यांकन गरेका छन् ।