पुरै देश अहिले शोकमा छ । भ्रष्टाचार, बेपी नेपो र सामाजिक सञ्जाल बन्द विरुद्ध जेनजी समूहले गरेको प्रर्दशन उग्र बन्दा अहिले देश अभिभावकविहीन बनेको छ । देश नेपाली सेनाको हातमा पुगेको छ । दुई दिन देखि देशको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने बहस चलिरहेको छ । जेनजी युवा समूहको भर्चुअल बैठकमा अधिकांश युवाहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन् भने कार्कीले पनि आफू तयार भएको बताइसकेकी छीन् । यो प्रस्तावले नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।  प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको छवि बनाएकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा नाम लेखाउने सम्भावनाको नजिक पुगेकी छिन् । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल पनि जेन–जीको प्रस्तावमा सहमत भएमा देशकै पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलाले संकटमा परेको बेला देशको बागडोर सम्हाल्नेछिन् । तर, को हुन् त शुसिला कार्की, जसलाई जेन जी युवाहरूले यति विश्वास गरेका छन् ? 

को हुन् त शुसिला कार्की ?
विसं २००९ जेठ २५ गते मोरङको विराटनगरमा कार्कीको जन्म भएको हो । सात सन्तानमध्ये कार्की जेठी हुन् । किसान परिवारका उनीहरु बीपी कोइरालाको परिवारनिकट थिए। कार्कीका बुवाले उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे तर उनले कानुन पढिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको थियो । वकालतबाट करियरको सुरुवात गरेकी कार्कीले ३० वर्षसम्म वकालत गरेपछि सन २००९ मा उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन् ।  सन २०१६ अप्रिल १३ मा उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भइन्। २०१६ जुलाई ११ देखि २०१७ जुन ७ सम्म प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेकी कार्कीले हेटौंडा मार्बल फ्याक्ट्री केस, सरोगेसी केस र अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा साहसिक फैसला गरेर कडा प्रधानन्यायाधीको छवि बनाएकी छीन् । आफ्नो खरो स्वभाव र स्पष्ट वक्ताका कारण उनी चर्चित पनि छिन् । सँधै भ्रष्टाचारविरुद्ध  र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने कार्कीको कार्यकाल सुखद भने भएन । उनले महाअभियेग खेप्नु पर्यो । 

१७ वैशाख २०७६ मा तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूले उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे, जसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा हेरियो। उनी माथिको महाभियोग उनको कडा फैसलाहरूका कारण मानिन्छ । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय उनी माथिको महाअभियोयको प्रमुख कारण मानिन्छ । तर त्यो सफल हुन सकेन । तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला उनलाई तत्कालै निलम्बित भएको पत्र थमाइएको थियो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाएन । २२ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाइदिँदा कार्की सर्वोच्च फर्किइन् । यो घटनाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थप्यो, जसले न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक दबाबको मुद्दा उठायो । अवकाशपछि पनि कार्की सक्रिय रहिन्। उनले ‘न्याय’ नामक पुस्तक लेखिन्,

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि चर्चित कार्की उनी प्रधानन्यायाधीशबाट बाहिरिएपछि नागरिक अभियन्ताका रुपमा सक्रिय छिन् । वकालतमा प्रवेश गर्नुअघि उनले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छन् । उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा पढाएकी छन् । उनले विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्ष पनि बनिन् । तीन दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गरेकी उनीसँग सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरेको अनुभव छ। निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली अपनाउने उनी न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छविका रुपमा परिचित छिन्। उनै कार्कीले अहिलेको संकटको घडीमा देशको नेतृत्व सम्हाल्ने विषयमा भने केही समूहले संवैधानिक कारण देखाएका छन् ।