Harsamaya
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरू कुन जिल्लामा को ? (सूचीसहित)
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरू कुन जिल्लामा को ? (सूचीसहित) मधेस प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरूमा सिराहामा रामअधिन यादव, धनुषामा सुरेशकुमार कोइराला, महोत्तरीमा पीताम्बर महत्तो, सर्लाहीमा मदनबहादुर विश्वकर्मा, बारामा भरतबहादुर घले र पर्सामा तबरेज अहमद रहेका छन्
कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काम मेरो होइन : प्रधानमन्त्री
कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काम मेरो होइन : प्रधानमन्त्री तत्कालीन समयमा विरोध गर्नेहरूले नै पछि २० प्रतिशत सांसदले विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको स्मरण गर्दै उनीहरूले नै अहिले अध्यादेशको विरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो । तर आफूले भने त्यसो गर्ने कुनै मनसाय नरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । 
बिआरआई सम्झौतामा ‘लोन’ भन्ने शब्द नै छैन : पराराष्ट्र मन्त्री राणा
बिआरआई सम्झौतामा ‘लोन’ भन्ने शब्द नै छैन : पराराष्ट्र मन्त्री राणा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको जारी बैठकमा बोल्दै पराराष्ट्र मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा भएको सम्झौतामा ‘लोन’ नै नरहेको बताएकी हुन् ।
मुलुकलाई आकस्मिक तरिकाले माथि उठाउन सरकार अध्यादेशबाट अघि बढ्यो : सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ
मुलुकलाई आकस्मिक तरिकाले माथि उठाउन सरकार अध्यादेशबाट अघि बढ्यो : सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकलाई आकस्मिक तरिकाले माथि उठाउन छिटो र सहजका लागि सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढेको बताएका छन् ।  लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–२ घनपोखरास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको ५८औँ वार्षिक साधरणसभा तथा अभिभावक दिवस कार्यत्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद्को माध्यमबाट जाँदा एक/डेढ वर्ष लाग्ने र ‘फास्ट...
काँग्रेसले भन्यो - नक्कली विज्ञप्ति जारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्छौ
काँग्रेसले भन्यो - नक्कली विज्ञप्ति जारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्छौ नेपाली काँग्रेसले सभापति शेर बहादुर देउवाको नामबाट नक्कली प्रेस वक्तव्य विभिन्न सामाजिक सन्जालहरूमा सम्प्रेषित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काँग्रेसले हतास मनस्थितिबाट गरिएका यस्ता घृणित कार्यको निन्दा गरेको छ । सभापति देउवाको नामबाट अध्यादेश सम्बन्धमा मिथ्या प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा देखिएपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति...
प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम: प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी (सूचनासहित)
प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम: प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी (सूचनासहित) प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा संघीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले...
निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको सुझाव
निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको सुझाव विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।  सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका...
भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव
भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । 
संयुक्त व्यापार मञ्च बैठक : द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा जोड
संयुक्त व्यापार मञ्च बैठक : द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा जोड नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा जोड दिँदै आज यहाँ सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
Weather Update