काठमाडौं - सरकारले काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप दुई हजार प्रति महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने र बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता, स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उनले बताए । 

बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६ दशमलव ११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९ दशमलव ३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सैनिक सेवा छैँठौँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने,  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।