घूस लिएको अभियोगमा नायब सुब्बा खाम्चाविरुद्ध मुद्दा दायर
सोमबार, जेठ ४, २०८३
जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम तथा नामसारी गर्ने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले केही समयअघि खाम्चालाई पक्राउ गरेको थियो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको आग्रह
बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पोखरा विमानस्थल प्रकरण : पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको आरोपमा कार्की लगायत तत्कालीन नेपाल सरकारका सचिवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध मुद्दा दायरः ६८ करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
विभागका अनुसार साविक कटुवाचौपारी–४ पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–९ बूढानीलकण्ठ बस्दै आएका ४३ वर्षीय पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेको पाइएपछि उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो ।
-1777340059.jpg)
कान्तिपुर क्याफे र वेष्ट सपिङ सेन्टरलाई ४ लाख १० हजार जरिवाना
मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै इन्जिनियर यादवसहित पत्नीविरुद्ध मुद्दा दायर
बिहीबार, वैशाख १०, २०८३
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले यादव दम्पतीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।आयोगका अनुसार यादवको २०४७ असार ३१ गतेदेखि २०८० पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी गरिएको अनुसन्धानमा वैधानिक आम्दानीभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ ।
एक वर्ष कार्यकाल तोकिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा कार्य प्रारम्भः विदेशमा रहेको सम्पत्ति समेत संकलन हुने
बुधबार, वैशाख ९, २०८३
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका थिए ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण व्यवस्थापन समितिले भन्यो : १५ दिनभित्नेर हरहिसाब नबुझाए सार्वजनिक सेवा-सुविधा रोकिन्छ
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
सूचनामा भनिएको छ, 'उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिँदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा...
पुरातत्व विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दुवै मुद्दा दर्ता गरेको हो । श्रेष्ठसँगै आयोगले पुरातत्व विभागका सहायक पथप्रदर्शक देउकला अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू दुवै जनाविरुद्ध ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
करिव सात सय कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रको सिफारिस
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
यसैगरी, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनीमा परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उनले कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त तिवारीविरुद्ध भ्रष्टार मुद्दा दर्ता
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
तिवारी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २०४४ भदौ १९ गतेदेखि अवकाश पाएको २०७८ वैशाख ९ गतेसम्मको ३४ वर्षे अवधिको सम्पत्ति आयोगले छानबिन गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सो अवधिमा तिवारी र उनको परिवारले तलब, भत्ता, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज लगायतका विभिन्न स्रोतबाट जम्मा १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ वैध...
शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भन्दै तत्कालीन सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बुधबार, वैशाख २, २०८३
लुम्बिनीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको...
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो सम्पत्ति छानबिन आयोग
बुधबार, वैशाख २, २०८३
‘२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्मति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने (निर्णय भएको छ)‚’ उनले भने ।
साताको लोकप्रिय
![गणतन्त्र आयो, तर नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेनन् : भीम उपाध्याय [भिडियोसहित]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/150X150/Bhim-upadhyaya-1780035105.jpg)
