काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको रकम तथा सरकारी सामग्री हिनामिना गरेको आरोपमा नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकालाई १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त भएको थियो।

उक्त रकम कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले पेश्की लिई अन्य प्रतिवादीका बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको र हालसम्म फर्छ्यौट नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

यस्तै, न्यौपानेले २०७६ वैशाख १६ गते नगरपालिकाबाट बुझेको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा कार्यालयबाट बर्खास्त भएपछि पनि बरबुझारथ नगरेको आयोगले जनाएको छ। ती सामग्रीको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको छ।

आयोगले न्यौपानेविरुद्ध कुल १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र लेखापाल नवीनकुमार बरालविरुद्ध जनही १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

वडा नं. १ का तत्कालीन अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५ रुपैयाँ
वडा नं. ३ का तत्कालीन सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ
वडा नं. ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ
वडा नं. ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५० रुपैयाँ
वडा नं. ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ
वडा नं. ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ
वडा नं. ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा सम्बन्धित कसुरअनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको जनाएको छ।

आरोपपत्रमा उल्लेखित कसुर अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ।