समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण व्यवस्थापन समितिले भन्यो : १५ दिनभित्नेर हरहिसाब नबुझाए सार्वजनिक सेवा-सुविधा रोकिन्छ
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
सूचनामा भनिएको छ, 'उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिँदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने।'
पुरातत्व विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दुवै मुद्दा दर्ता गरेको हो । श्रेष्ठसँगै आयोगले पुरातत्व विभागका सहायक पथप्रदर्शक देउकला अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू दुवै जनाविरुद्ध ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
करिव सात सय कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रको सिफारिस
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
यसैगरी, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनीमा परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उनले कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त तिवारीविरुद्ध भ्रष्टार मुद्दा दर्ता
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
तिवारी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २०४४ भदौ १९ गतेदेखि अवकाश पाएको २०७८ वैशाख ९ गतेसम्मको ३४ वर्षे अवधिको सम्पत्ति आयोगले छानबिन गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सो अवधिमा तिवारी र उनको परिवारले तलब, भत्ता, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज लगायतका विभिन्न स्रोतबाट जम्मा १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ वैध...
शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भन्दै तत्कालीन सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बुधबार, वैशाख २, २०८३
लुम्बिनीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको...
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो सम्पत्ति छानबिन आयोग
बुधबार, वैशाख २, २०८३
‘२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्मति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने (निर्णय भएको छ)‚’ उनले भने ।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको घर तथा कार्यालय सिल, १० विलासी गाडी नियन्त्रणमा
बुधबार, वैशाख २, २०८३
प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विभागले भट्टको निवासबाट करिब १० वटा विलासी सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।
४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीनको सम्पत्ति छानबिन‚ भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन
मंगलबार, वैशाख १, २०८३
'राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ...
वैदेशिक रोजगार विभागका सुब्बा घुससहित समातिए
शुक्रबार, चैत २७, २०८२
अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको टोलीले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ घुस र स्रोत नखुलेको रकम ७७ हजार ६०० रुपैयाँसहित आज पक्राउ गरेको हो ।
भन्सार छली प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरासहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
बिहीबार, चैत २६, २०८२
उक्त मुद्दामा महरासहित २८ जना व्यक्ति र डेक्स्टर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासहित सजाय माग गरेको छ।
-1741169623.png)
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थप सात दिन हिरासतमा रहने
आइतबार, चैत २२, २०८२
पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका खड्कालाई नेपाल प्रहरीको सीआईबी टोलीले गत आइतबार बिहान पक्राउ गरेको थियो ।
जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
आइतबार, चैत २२, २०८२
मुद्दामा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह सहित ६ जना र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी इसिता ट्रेडर्सलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाएर तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
शुक्रबार, चैत २०, २०८२
आयोगले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार तेजनाथ पौडेल, स्थानीय मनमाया नेपाली र सुबोध नेपालीलाई प्रतिवादी कायम गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध १९ लाख ९० हजार ५७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
साताको लोकप्रिय
