हरसमय :: Harsamaya

सर्वोच्चले उल्ट्यायो नदी किनारा मापदण्डसम्बन्धी यसअघिको फैसला आइतबार, माघ ४, २०८२ ०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनाराको २० मिटर क्षेत्र कायम राख्दै थप २० मिटर निर्माण निषेधित क्षेत्र कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो ।

उपत्यकाका नदी-करिडोर र २० मिटर सीमाबारे एक हप्ताभित्र विवरण माग गर्ने आदेश बिहीबार, पुस २४, २०८२ न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी...

न्यायपालिकाप्रति अभद्र अभिव्यक्ति स्वीकार्य छैन : प्रधानन्यायाधीश राउत आइतबार, पुस २०, २०८२ यसैगरी उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अदालत, न्यायाधीश र न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा ध्वस्त पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग शुक्रबार, पुस १८, २०८२ समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष निराजन पाण्डेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा योग्यता पुगेका क्रमशः विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलाई तत्काल नियुक्ति गरी असल अभ्यासको सुरुआत गर्न माग गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश शुक्रबार, पुस १८, २०८२ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईँ, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानुनी सहायतामा यही पुस ११ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश बुधबार, पुस १६, २०८२ विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २० जना सिफारिस सोमबार, पुस १४, २०८२ जिल्ला न्यायाधीशका लागि २१ जना माग भएकामा मधेसीबाहेकका कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्समक्ष सिफारिस गरिएको हो।

सरकार र जेनजीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सोमबार, पुस १४, २०८२ न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएको भए पनि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतः ‘हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति’ आइतबार, पुस १३, २०८२ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको...

उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल सम्बन्धी उजुरी बढ्दो, ३२ उजुरीमध्ये १२ मेडिकल क्षेत्रकै [भिडियोसहित] शनिबार, पुस १२, २०८२ पत्रकार प्रमिला कार्कीसँगको कुराकानीमा उनले चिकित्सकीय लापरवाहीमा दर्ता भएका १२ वटा उजुरी मध्य तीन वटाको मात्र फैसला भएको र एउटा मिलापत्रको आधारमा टुंगो लगाइएको जानकारी दिए ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिट खारेज शुक्रबार, पुस ११, २०८२ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट खारेज हुने फैसला भएको छ । निर्देशनात्मक आदेश लिखित रूपमा आउन भने बाँकी छ । यो फैसलासँगै जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथिको प्रश्न टुङ्गिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना माग गर्दै दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै बुधबार, पुस ९, २०८२ यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए भने थप ६० सांसद पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सरकारी वकिलहरुको सेवा सुविधाका सर्तबारे प्रष्ट पार्ने ऐनको अभाव छ : महान्यायाधिवक्ता मंगलबार, पुस ८, २०८२ यस्तै, उनले संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेपनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रयाप्त नभएको भन्दै यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेको बताइन् ।

First Previous 1 ... 26 27 28 29 30 Next Last

साताको लोकप्रिय