सुर्खेत - बँदेलको आक्रमणविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले उक्त रिटमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

कर्णालीका विभिन्न स्थानमा जंगली बँदेलको आतङ्क बढेपछि उक्त स्थानहरुलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न, बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग दावीसहित अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत समेतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी तथा लोकप्रसाद गौतमले गरेको बहससमेत सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतले आदेशमा निवेदकहरूको मागबमोजिम परमादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ८, ९ र १० का हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; विपक्षी नं. ५, ६, ७ र १३ का हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; तथा विपक्षी नं. १४ देखि २५ सम्मका हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । विपक्षी नं. ११ र १२ लाई भने हालको आदेशबाट अलग राखिएको छ ।