सरकारको प्रष्टिकरणः वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्छौं
बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
यस सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
आफ्नै सिफारिसबाट पछि हट्यो सरकार‚ संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भयो स्थगन
बिहीबार, वैशाख १०, २०८३
सोही अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार (वैशाख ९ मा) संसद् अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेका थिए । सरकारको सिफारिस अनुसार उनले वैशाख १४ गते दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वा नगरेका थिए ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो सम्पत्ति छानबिन आयोग
बुधबार, वैशाख २, २०८३
‘२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्मति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने (निर्णय भएको छ)‚’ उनले भने ।
सार्वजनिक भयो 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र'को मस्यौदा‚यी हुन् भएका व्यवस्था (पूर्णपाठ)
मंगलबार, वैशाख १, २०८३
मस्यौदा उपर यही वैशाख १० गते भित्र राय/सुझाव पेश गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ । १८ वटा क्षेत्र समेटिएका बुँदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र रहेका छन् ।
४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीनको सम्पत्ति छानबिन‚ भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन
मंगलबार, वैशाख १, २०८३
'राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ...
सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने
सोमबार, चैत २३, २०८२
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
शनिबार, चैत १४, २०८२
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी 'एकीकृत डिजिटल...
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग
सोमबार, फागुन १८, २०८२
बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले यस्तो सुझाव माग गरेको हो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी चैत ३० गतेभित्र सुझाव दिइसक्न भनेको...
मन्त्रिपरिषद् बैठकः मध्यपूर्वमा अलपत्र नेपालीलाई जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित राखिने
आइतबार, फागुन १७, २०८२
नेपाल फर्किन चाहनेहरूका लागि पनि विमानस्थल बन्द रहेकाले उद्धार गर्न सकिने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले जानकारी दिए । अहिले मध्यपूर्वी क्षेत्रका कतार, कुवेत, दुबई, शारजाह, आबुधाबी, साउदी अरबको दमाम र रियादका विमानस्थल बन्द छन् ।
निकोलस भुसाल र सरकार बिच भएको वार्ता असफल
बिहीबार, पुस १७, २०८२
डा. भुसाल र विष्टले २१ फागुनमा तय गरिएको निर्वाचन स्थगित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तथा विभिन्न अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशन सुरु गरेका हुन्।
सरकारले निकोलस भुसालसँग वार्ता गर्ने, गठन भयो चार सदस्यीय समिति
बिहीबार, पुस १७, २०८२
उनीसँग वार्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन गरिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक दलका क्षतिग्रस्त कार्यालयको अनुगमन गर्ने
सोमबार, पुस ७, २०८२
यही पुस ८ गते नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रलगायतका दलका कार्यालय अनुगमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
सरकारद्वारा दुर्गा प्रसाईंसँग वार्ता गर्न सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन
आइतबार, मंसिर २८, २०८२
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले महाअभियानलाई पत्र पठाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय ‘आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको जानकारी दिएको हो।
साताको लोकप्रिय
![लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिन तयार थियौँ, तर आजको नेतृत्वले जनताको पीडा बिर्सियो : सानुबाबु महर्जन [भिडियोसहित]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/150X150/sanubabu-maharjan-1776572250.jpg)
