सरकारको पहलमा राजनीतिक दल र जेनजीबिचको संवादमा ‘आइस ब्रेक’
                                बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
                                ४ घण्टा सम्म भएको छलफलमा राजनीतिक दल र जेनजी बिच वार्ता संवाद हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य हुनु एकदमै सकारात्मक भएको सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलको प्रतिक्रिया दिए ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सरकार‚ राजनीतिक दल र जेनजीको छलफलमा यी हुन् सहभागीहरू(सूचीसहित)
                                    
                                
                                    बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
                                
                                
                                    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा पहिलोपटक त्रिपक्षीय छलफल सुरू भएको हो ।  
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सरकारले गर्ने त्रिपक्षीय छलफलमा को को सहभागी हुँदैछन् ?
                                    
                                
                                    बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
                                
                                
                                    यसअघि कात्तिक ४ गते प्रधानन्त्री कार्कीको आह्वानमा सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो । 
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सरकारसँग राजनीतिक दल र जेनजीको छलफल आज
                                    
                                
                                    बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
                                
                                
                                    निर्वाचनको वातावरणका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले पहिलोपटक राजनीतिक दल र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच आज छलफल गर्दै छ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        पहिलोपटक सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीच छलफल हुँदै
                                    
                                
                                    मंगलबार, कात्तिक ११, २०८२
                                
                                
                                    निर्वाचनको वातावरणका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले पहिलोपटक राजनीतिक दल र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच छलफल गर्ने भएको छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        पढ्या लेख्या मान्छेले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्नै छोड्यो - संजय कुमार गौतम (भिडियोसहित)
                                    
                                
                                    बिहीबार, जेठ २९, २०८२
                                
                                
                                    हो । १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उमेदवार शेखर दाइ नै हो । १४औं महाधिवेशन देखि १५औं महाधिवेशनसम्मको हाम्रो लिडर शेखर दाइ नै हो । हामीले हाम्रो विचार समूहलाई ‘इन्ट्याक्ट’ गर्न खोज्छौं ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        ‘पैसा दिँदा ठेकेदारले काम गर्न सकेन, काम गर्दा सरकारले पैसा दिन सकेन’ 
                                    
                                
                                    शनिबार, जेठ २४, २०८२
                                
                                
                                    पुल निर्माणका लागि दिवारभुवनेश्वरी जेभीले ९ करोड ६४ लख ५ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेका कारण कामको परिमाण थप हुँदा र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढ्न गएर पुलको लागत झण्डै ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 
                            
                         
                                
                            
                                
                                        आन्दोलनरत शिक्षक  र सरकारबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी
                                    
                                
                                    शनिबार, वैशाख १३, २०८२
                                
                                
                                    वार्तामा  सरकारको तर्फबाट नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र  मन्त्रालयका शिक्षा सचिव दिपक काफ्ले  छन् भने आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, सह अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली , महासचिव तुला बहादुर थापा, लगायत २५ जना सहभागी छन् ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        कुलमान हटाउने निर्णय फिर्ता नभए सरकारका लागि महंगो पर्नेछ :अग्नि सापकोटा (भिडियोसहित)
                                    
                                
                                    बिहीबार, चैत १४, २०८१
                                
                                
                                    कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरुलाई दबाव दिने, आतंक सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमान्दार, निष्ठावान र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरु विरुद्धको हमला पनि हो । यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य यसमा छ ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        मन्त्रिपरिषद्ले के के गर्यो निर्णय ?
                                    
                                
                                    बुधबार, फागुन २८, २०८१
                                
                                
                                    बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने जसपाको निर्णय
                                    
                                
                                    मंगलबार, फागुन २०, २०८१
                                
                                
                                    उनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको उल्लेख गरे । अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए । 
                            
                         
                                
                            
                                
                                        सरकारबारे जसपाको टिप्पणी: आयु लम्ब्याउन जालझेल 
                                    
                                
                                    आइतबार, फागुन १८, २०८१
                                
                                
                                    वर्तमान सरकार बारे जसपा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले सात बुँदे सहमतिको जगमा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
                            
                         
                                
                            
                                
                                        ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले आशा जगाउनै सकेन- अध्यक्ष लिङ्देन
                                    
                                
                                    शनिबार, फागुन १७, २०८१
                                
                                
                                    उनले वर्तमान संघीयता असफल रहेको भन्दै प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संसदलाई पुनः समानुपातिक बनाउने, तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्नुपर्ने बताए । 
                            
                        
            साताको लोकप्रिय
        
    

 
                     
                     
                     
                     
                     
                    