काठमाडौ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)का सुझाव समयमै कार्यान्वयन नभए नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसबाट जोगिन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाललाई हालको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएटिएफले औंल्याएका सबै कमजोरी कार्यतालिकासहित सम्बोधन गरिने बताउँदै त्यसका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिए । तर आवश्यक सुधार पूरा हुन नसके नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।
उनले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै एफएटिएफका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम भइरहेको पनि बताए ।
नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको छ। ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, विदेशी लगानी, बैंकिङ सम्बन्ध तथा वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। त्यसअघि सांसदहरूले विधेयकलाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
