काठमाडौं - निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारभन्दा पराजित उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको देखाएको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनमा मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १० क्षेत्रका तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये १४४ नमुना उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विश्लेषण गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने उपविजेता उम्मेदवारले औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। कुल निर्वाचन खर्चको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा पराजित उम्मेदवारले नै व्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सीमा तोकेको भए पनि औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ, जुन कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी हो।
प्रतिवेदनले उम्मेदवारहरू ब्यानर, र्याली, कोणसभा र भोजभतेरजस्ता देखिने खर्चभन्दा डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल र अनौपचारिक परिचालनजस्ता ‘अदृश्य’ माध्यममा बढी केन्द्रित भएको देखाएको छ। यसले निर्वाचन खर्चको अनुगमनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको र चार प्रतिशत खर्च प्रचार निषेधको अवधिमा अर्थात् मतदानकै दिन गरिएको पाइएको छ।
इओसी नेपालले उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गर्न तथा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी उल्लङ्घनकर्तामाथि तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, छुट्टै बैंक खातामार्फत निर्वाचन खर्च गर्ने व्यवस्थालाई सरल र व्यावहारिक बनाउन तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई निर्वाचन प्रक्रियाको सहायक संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
