विराटनगर - जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि विस्थापित अवस्थामा सञ्चालन भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । करिब दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशन अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन सकेन।

यो अवधिमा जम्मा १५ वटा बैठक मात्र बसेको प्रदेशसभाले अन्तिम दिन ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। पारित विधेयकले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले सूचना तथा विज्ञापन प्रदेशकै मिडियामार्फत प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरी पत्रकारका लागि तालिम, क्षमता विकास तथा विज्ञापन वितरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्रकारका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा दण्ड–जरिबाना घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। साथै कारबाहीअघि चेतावनी दिने प्रावधान थपिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गरिने तथा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर मात्र समाचारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

उक्त कानुन संघीय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णयको प्रतिवादस्वरूप आएको बताइएको छ। यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि सचिवालय कटहरीस्थित कृषि भवनमा सारिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको विरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन गरेको हो।

महानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले सभा सञ्चालनका लागि मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। उक्त सम्झौता आगामी साउनसम्मका लागि कायम रहेको छ।