काठामाडौं - दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक सुशील बिकले दलित समुदायको न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व र स्वतन्त्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गरिएको बताएका छन् ।

हामीसँगको विशेष संवादमा उनले विगतका निर्वाचन अभ्यासको विश्लेषण गर्दै दलित समुदाय अझैपनि नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार २०१८ सालदेखि सुरु भएको संसदीय निर्वाचनदेखि हालसम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छैन । संविधानसभा निर्वाचनपछि लागू गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ केही प्रतिनिधित्व देखिएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार विजयी हुने अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको उनले बताए । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदाय नीति निर्माण तहमा पुग्न नसक्नु लोकतन्त्रका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

बिकले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि दलित समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा समेटिने नगरेको आरोप लगाए । ‘दलहरूले घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक दस्तावेज भन्छन् । तर दलित समुदायका सवालहरू प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन,’ उनले भने ।

उनले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत दलित सघन बस्ती भएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न नपाउने अवस्था अझै रहेको दाबी गरे । गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक दबाबको फाइदा उठाउँदै मत प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले दलित मतदातामाथि लगाइने ‘मासु र रक्सीमा बिक्ने’ जस्ता आरोप आत्मसम्मानमाथिको आक्रमण भएको बताए ।

यस पृष्ठभूमिमा सुरु गरिएको अभियानले दलित समुदायका १७ बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ । अभियानले राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा दलित मुद्दा समावेश गर्न, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा समावेशी उम्मेदवारी दिन र भयमुक्त मतदानको वातावरण बनाउन दबाब दिने लक्ष्य राखेको छ ।

बिकका अनुसार अभियानका चार प्रमुख सरोकारवाला छन् । राजनीतिक दल, सरकार तथा निर्वाचन आयोग, दलित समुदाय स्वयं र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था । उनले निर्वाचन आयोगलाई समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र पर्यवेक्षण संस्थाहरूलाई दलित मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाए–नपाएको विषयमा विशेष अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रयोग विकृत भएको उनको तर्क छ । ‘अन्डर–रिप्रेजेन्टेसन भएका समुदायका लागि ल्याइएको प्रणालीमा प्रभावशाली र सत्तानिकट व्यक्तिहरू हाबी भए,’ उनले भने । दलित समुदायको वास्तविक मुद्दा बोकेका प्रतिनिधि अघि नआएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

बिकेका अनुसार लोकतन्त्रको मर्मअनुसार दलित समुदायले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त रूपमा मतदान गर्न पाउनु पर्नेछ र त्यसका लागि सबै पक्षको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने माग
बिकले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा दलित समुदायका मुद्दा सतही र परम्परागत ढंगले मात्रै समेटिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

हामीसँगको संवादमा उनले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले उठाएका ठोस प्रस्तावहरूलाई अधिकांश दलले बेवास्ता गरेको बताए । उनका अनुसार अभियानले विभिन्न दलसँग निकट विज्ञ, अभियन्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरी १७ बुँदे साझा अडानपत्र तयार गरेर सबै राजनीतिक दललाई बुझाएको थियो । ‘केही दलहरूले आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि धेरैजसो दलले विगतकै शैली दोहोर्याएका छन,’ उनले भने ।

उनले विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन, संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन, एकीकृत दलित ऐन निर्माण, भूमिहीन तथा आवासविहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणापत्रहरूमा ठोस प्रतिबद्धता नदेखिएको बताए । ‘छुवाछूत अन्त्य गरिनेछ भन्ने सामान्य वाक्य दोहोरिएको छ, तर कहिले, कसरी र कस्तो कानुनी संरचनाबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।

बिकले आफूले करिब सातवटा प्रमुख दलका घोषणापत्रको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र परिणाममुखी रणनीति अभाव देखिएको बताए ।

उनका अनुसार दलित समुदायको गरिबी, शिक्षाको अभाव, भूमिहीनता र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ठोस नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारको न्यून उपस्थिति सम्बन्धी प्रश्नमा उनले तीनवटा पक्ष जिम्मेवार रहेको बताए—राजनीतिक दल, समाज र स्वयं समुदायको अवस्था । उनका अनुसार दलित समुदायभित्र सक्षम र अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वको अभाव छैन, तर टिकट वितरण र निर्वाचन खर्चको संरचनाले धनी तथा प्रभावशाली वर्गलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाबी छ ।

‘राजनीति हुनेखाने वर्गको कब्जामा गइरहेको छ । दलित समुदायका धेरै व्यक्ति आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने । साथै समाजमा अझै पनि जातीय पूर्वाग्रह कायम रहेकाले दलित नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ ।

यही कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले जोड दिए । बिकेले समानुपातिक प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै दलित र महिलाका लागि जनसंख्या अनुपातअनुसार सिट आरक्षण गर्ने विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

‘समानुपातिक प्रणाली राम्रो उद्देश्यले आयो, तर यसको प्रयोग विकृत भयो । प्रत्यक्ष प्रणालीभित्र आरक्षण सुनिश्चित गरियो भने प्रतिनिधित्व पनि बढ्छ र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अभ्यास पनि सुदृढ हुन्छ,’ उनले बताए । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा दलित समुदायका सवाल समेटिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

विशेषगरी जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यवहारिक अन्त्य, धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूमि तथा आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधनमार्फत थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । बिकका अनुसार लोकतन्त्रको सार सबै समुदायको समान र सम्मानजनक सहभागिता हो । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणाली, कानुनी संरचना र सामाजिक चेतनामा एकसाथ सुधार आवश्यक रहेको उनले निष्कर्ष निकाले ।

संविधान संशोधनमार्फत क्षतिपूर्ति, आरक्षण र वर्ण व्यवस्था खारेजको माग
राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति औपचारिक पश्चाताप गर्दै दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका हुन् ।

बिकेका अनुसार वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले नै कानुनी रूपमा दलित समुदायमाथि विभेद र वञ्चितीकरण संस्थागत गरेको थियो । ‘राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गरेको इतिहास छ । त्यसकारण राज्यले त्यसप्रति प्रायश्चित गर्नुपर्छ र दलित समुदायले बेहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पहिलो संविधानसभामा यो विषय बहसमा आएको भएपनि हालको सन्दर्भमा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेमा तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

पहिलो, ऐतिहासिक छुवाछुत र विभेदप्रति राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था, दोस्रो, हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अपेक्षित प्रतिनिधित्व दिन नसकेको भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र त्यसैभित्र दलितका लागि १४ प्रतिशत तथा महिलाका लागि न्यूनतम ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव । उनले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलाई चक्रीय प्रणालीमार्फत समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

तेस्रो, वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘जातका आधारमा मान्छेलाई सानो–ठूलो ठान्ने संरचना अन्त्य नगरेसम्म व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन,’ उनले भने । उनले आफ्नो नाम उदाहरण दिँदै जातीय पहिचानले व्यवहारमा फरक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने वास्तविकता उल्लेख गरे ।

बिकले जातीय विभेदले दलित समुदायमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारेको उल्लेख गर्दै समग्र समावेशी विकास मोडेल आवश्यक रहेको बताए । ‘केवल भाषण र घोषणाले परिवर्तन हुँदैन, व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउने स्पष्ट योजना चाहिन्छ,’ उनले भने ।

संविधानमै व्यवस्था भएपनि भूमिहीनता, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ती विषयमा विज्ञ र समुदायसँग थप छलफल गरी स्पष्ट प्रस्ताव तयार गरिने उनले जानकारी दिए ।

बिकले अनुसार दलित समुदायको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन संविधान संशोधनमार्फत संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ । अन्यथा, विभेद र वञ्चितीकरणको पुरानो चक्र दोहोरिरहने खतरा कायम रहने उनले चेतावनी दिए ।