प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेकपाको प्रदर्शन, माफी माग्नुपर्ने माग
बिहीबार, जेठ २१, २०८३
भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा निकट जनवर्गीय सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका हुन्।
विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
मंगलबार, जेठ १९, २०८३
बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढिरहँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी नमागे सदन चल्न नदिने
मंगलबार, जेठ १९, २०८३
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गरिएको होइन, आश्चर्य व्यक्त भएको हो : प्रवक्ता
मंगलबार, जेठ १९, २०८३
नेपाल सरकारले नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमा विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र टेबल टकमार्फत समाधान गर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्याएको छ ।
‘सभामुख महोदय, हामीले कहाँको जमिन फिर्ता दिने ?’
सोमबार, जेठ १८, २०८३
तिम्रै प्रधानमन्त्रीले नेपालले भूमि मिचेको भनेका छन्, अब हाम्रो भूमि फिर्ता देऊ’ भन्यो भने कुन भूमि दिने, सभामुख महोदय ?’
-1780311820.jpg)
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा, माफी माग्नुपर्ने माग
सोमबार, जेठ १८, २०८३
सोमबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध एकजुट हुँदै विपक्षी दल
सोमबार, जेठ १८, २०८३
आज दिउँसो १० बजे प्रतिनिधिसभा र १:१५ बजे राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान भएको छ । त्यसअघि प्रमुख विपक्षी दलले सबै विपक्षी दललाई बोलाएर बैठक गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति, तत्काल स्पष्टीकरण दिन माग
आइतबार, जेठ १७, २०८३
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएको सीमा दाबीलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति परराष्ट्रको स्पष्टीकरण, ‘भारतको जग्गा नेपालतिर’ भनाइ क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको
आइतबार, जेठ १७, २०८३
ती क्षेत्रबाहेक अन्य कतिपय स्थानमा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति
आइतबार, जेठ १७, २०८३
हिजोको सरकारलाई गलत भन्थ्यौँ तर हिजोको सरकारले कहिल्यै सीमा मिचेको भनेको थिएन ।’
लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइएको छ : प्रधानमन्त्री
आइतबार, जेठ १७, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक– लिम्पियाधुराको विवादबारे टेबलटक मार्फत समाधान गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गरिन्छ : प्रधानमन्त्री
आइतबार, जेठ १७, २०८३
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिने र आवश्यकताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
एलडीसी ग्राजुएसन तत्काल नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिए चीनको उदाहरण
आइतबार, जेठ १७, २०८३
उनले ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमा नखोज्न आग्रह गरे ।
साताको लोकप्रिय
-1784043106.jpg)
