-1746194742.jpg)
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिलाउन माग
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
मागपत्रमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न उत्तरी क्षेत्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा रहने गरी सीमा विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा संविधानमा रहेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए ।
सरकारको नीति परम्परागत र निराशाजनक : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
साथै उनले सरकारले अहिले कार्यक्रम नराखेर संसदलाई छलेर आफू अनुकूलको योजना राख्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘संसदलाई छलेर कार्यक्रम आफू खुसी गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । बजेट पनि यस्तै निरस, अमूर्त र गन्तव्यहीन आउने संकेत देखिएको छ, यसले आर्थिक सुशासन र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन सक्दैन ।’
समग्रमा नीति कार्यक्रम ठीक, तर बोल्ड हुन सकेन : महत
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सडक, सिँचाइ, खानेपानी र सबैभन्दा बढी परिणाम आउने क्षेत्रबारे ठोस रुपमा आउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जुन रूपमा जानुपर्ने हो त्यो व्यवहारमा जान समस्या हुन्छ । योभन्दा एक कदम अघि बढ्न सकिन्थ्यो त्यसमा चुकेको आभास भयो ।’
आर्थिक वर्षको नीति पास त भयो तर फस्ट डिभिजनमा आएन : बाबुराम भट्टराई
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
उनले देशको आर्थिक विकास क्रमिक भइरहेको भन्दै २ अंकको वृद्धिदर नघटेको बताए । उनले आर्थिक वृद्धिदर थप हुने गरी आर्थिक नीति नबनेको बताए ।
नीति कार्यक्रम थाकेको सरकारको बासी प्रस्तुति हो : रास्वपा
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
साथै उनले यो सरकार यति बलियो हुँदा पनि कतै ल्याएको नीतिमा कल्पनाशीलता नदेखिएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको आकार सरकारले घटाएर ल्याएको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टा जस्तो : ज्ञानेन्द्र शाही
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
साथै उनले लुटतन्त्रको विरुद्धमा जन आवाजलाई दबाउनको लागि सरकारले यो वर्ष नयाँ नीति ल्याएको बताए । ‘सरकारले यो वर्ष नयाँ कुरा व्यवस्था र लुटतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई तह लगाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको इतिहासमा आएको थिएन त्यो पहिलो पटक आएको छ । यो अगुल्टोले हानेको बिरालो बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भनेझै...
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल ६ दिनसम्म चल्ने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
यसैगरी २८ गते सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिने कार्यसूची तय गरेको जानकारी दिए । छलफल दलीय प्रतिनिधित्वमा आधारमा गरिने सभामुख घिमिरेले सदनमा बताए ।
यस्तो छ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवर्द्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको बनाइने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
साथै उनले खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा तीन तहको सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने बताए । खेलकुद क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर कार्यक्रम बनाइने उनले बताए।
नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको घोषणा
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२।८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने पनि बताए।
भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्क बनाइने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
उनले भने,‘रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाइने छ । उत्पादन र लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार विकास गरिनेछ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अभाव हुन नदिन भण्डारण क्षमता, मूल्य गुणस्तर अनुगमनमा जोड दिइनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नीति तथा कानुन संशोधन गरिने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने समेत बताए ।
स्रोत नभएका आयोजनाहरू स्थगन र त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गरिने
शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२
उनले भने, ‘विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने । आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी समय तालिका निर्धारण गर्ने आयोजनाहरू निर्माणाधीन र निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी आवश्यक स्रोत नभएका आयोजनाहरू स्थगन गर्ने, त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गर्ने,’राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
साताको लोकप्रिय
-1791705321.jpg)
