तामाङ संघको सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्षमा क्षेत्र बहादुर तामाङ
बिहीबार, चैत २१, २०८१
सहसचिवमा भने लाक्पासागर लामा र तेज बहादुर तामाङ चयन हुँदा सदस्यहरूमा भने सदस्यहरूमा :सुमित्रा तामाङ ,कामना तामाङ,रेशम ब तामाङ ,सन्तोष तामाङ ,सचिन तामाङ ,राजु तामाङ ,निरज लामा,जमुना तामाङ ,सुकुमाया तामाङ ,पदम ब तामाङ सर्वसम्मत चयन भएको छ।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे तीन देशका लागि गैर आवासीय राजदूत
बिहीबार, चैत २१, २०८१
पछिल्लो समय बसेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम तीन देशका लागि गैर आवासीय राजदूत नियुक्त गरेका हुन् ।
‘श्रमिकहरूको आवाज कमजोर भयो, शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ’
बिहीबार, चैत २१, २०८१
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कोशी प्रदेशको इलामको सूर्योदयमा बिहीबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले शिक्षकहरूले अघि सारेको मागले शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सहयोग गर्ने भएकाले माग सम्बोधन गर्न माग गर्ने समेत निर्णय गरेको नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेस कोशीका अध्यक्ष नारायणबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
बिहीबार, चैत २१, २०८१
थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका कार्यक्रमहरू सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड आएका सदस्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख–सरकार प्रमुखसँगको साइडलाइन भेटवार्ता र अन्य भेटवार्तामा व्यस्त थिए । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको घोषणा, २६ बुँदे साझा धारणामा हस्ताक्षर
बिहीबार, चैत २१, २०८१
मोर्चाको नाम संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा राखिएको बुझिएको छ । २६ वटा बुँदामा सहमति जनाएका उनीहरूले मस्यौदामा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । यसअघि ८ दलको मधेशी मोर्चाको तयारी भए पनि अन्तिममा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी भने सो मोर्चामा सामेल नहुने भएन ।
गणतन्त्रवादीहरूले राजालाई बदनाम गरे, झूटा आरोप लगाए : कमल थापा
बिहीबार, चैत २१, २०८१
उनले भने, ‘म देशभरका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले जसरी राजालाई बदनाम गर्ने, झूटा आरोप लगाउने, हिन्दु राष्ट्रको मान्यता र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको विचारलाई निषेध गर्ने, समाम्त पार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसबाट सजक भएर आफ्नो आस्था र विचारको प्रतिरक्षाको निमित सबै राष्ट्रवादीहरू एकठाउँमा उभिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
राप्रपाले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा
बिहीबार, चैत २१, २०८१
राप्रपाले तीनकुने घटनासँग सम्बन्धित रहेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । साथै राप्रपाले नेता रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई राज्य विरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगर भित्रको विवाद सतहमा, गुरागाईँ हाजिर गर्न जाँदा घम्साघम्सी
बिहीबार, चैत २१, २०८१
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नखोज्दा केहीबेर ठेलामठेल भएको थियो । कार्यकक्षमा लगाइएको ताला फुटाउन खोज्दा नगर प्रहरीले अवरोध गरेका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठनको अवधारणालाई जसपा नेपालले गर्यो अनुमोदन
बिहीबार, चैत २१, २०८१
त्यसैगरी जसपा नेपालले स्थानीय तहको अधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने र भ्रातृसङ्गठनहरुका अधिवेशन/महाधिवेशनलाई सम्बन्धित पार्टी समितिलाई आवश्यक सहयोग र समन्वयमा सफल गराउन मातहत समितिलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख बस्नेतले बताए ।
संघीय संसदका ६ वटा समितिको बैठक बस्दैं, यस्तो छ कार्यसूची
बिहीबार, चैत २१, २०८१
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल हुने जनाइएको छ ।
राप्रपाका मिश्र र राणा थप ६ दिन हिरासतमै रहने
बुधबार, चैत २०, २०८१
गत चैत १५ गते शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको आन्दोलन भड्काएको, तोडफोड तथा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार दुर्गा प्रसाई भने फरार छन् ।
कृषिलाई प्रविधीमैत्री बनाउन सके सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मधेशले धान्न सक्छ : मन्त्री क्षेत्री
बुधबार, चैत २०, २०८१
उनले किसानको खेतसम्म बोर्डिङ र विद्युत सहज रूपमा पुर्याउन मात्र सके कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा दोब्बर बढोत्तरी हुने जनाए । चुरे विनाश र विश्व भरि जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा समयमा पानी नपर्ने भएकाले चुरे संरक्षणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपालको महिला आन्दोलन विश्वकै लागि प्रेरणाको स्रोतः प्रचण्ड
बुधबार, चैत २०, २०८१
‘महिलाहरु चुलो चौकाबाट निस्केर बन्दुक बोकेर युद्ध मोर्चामा जान तयार नभएको भए आजको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन र राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता अझ धेरै टाढाको विषय हुने थियो’ उनले भने ।
साताको लोकप्रिय
