काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
लामिछाने विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जारी गरेको आदेश र उनको गिरफतारी गैरकानुनी रहेको भन्दै लामिछाने श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त रिटमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको आज दोस्रो दिन हो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको अन्तिम आदेश भोलि आउने सम्भावना रहेको अधिवक्ता प्रमोद न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने,‘नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । आजसम्म प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरू वकिलले बहस गरे भने अब बाकी जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्न बाकी छ र प्रतिउत्तर जवाफ दिएपछि सम्बवत भोलि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र ७३ नम्बरको निवेदनको संयुक्तरुपमा सुनुवाई भएकाले आदेश आउने सम्भावना छ ।’
बिहीवार लामिछानेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरे । त्यसपछि जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता प्रमोद न्यौपानेका अनुसार लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूको उच्च अदालतको आदेश नै बदर हुनुपर्ने माग रहेको छ । उच्च अदालतको आदेश नै केही शंकास्पद रहेकोले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूले बहस गरेका छन् ।
‘उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको थुनछेक आदेश विरुद्ध त्यसलाई उल्टाएर पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यहाँ प्रयोग भएको आधार र प्रमाणहरू पर्याप्त हैनन् । उच्च अदालतको आदेशमा नै केही शंकास्पद रहेकोले त्यसको आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा पठाउन मिल्दैन । कानुनले दिँदैन उच्चको आदेश बदर गर्नुपर्छ भन्ने लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूको माग छ,’उनले भने ।
