काठमाडौं - राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा वितरण गरेको पुरस्कार ‘सूचनाको हक’का मूल मर्म विपरीत भएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले पुरस्कार वितरण प्रक्रियामा पक्षपात र ‘भागबण्डा संस्कृति' हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।

अभियन्ताहरूको भनाइमा, सूचनाको हकका नाममा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका अभियन्तालाई बेवास्ता गर्दै पत्रकारिता पृष्ठभूमिका निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। संस्थापक प्रमुख आयुक्त विनय कसजुको नाममा स्थापना गरिएको ‘उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कार’ समेत अभियन्ताहरूको साटो पत्रकारलाई प्रदान गरिनु आपत्तिजनक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरू जसको पृष्ठभूमि पत्रकारितामै केन्द्रित छ उनीहरूले आफ्नो पहुँचमा रहेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेर निष्पक्षताको मर्यादा तोडेका छन्। उनीहरूले आरोप लगाउँदै भने, ‘सूचना माग्न पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन ऐन २०६४ को मर्म विपरीत हो।’

यता आयोगले भने अभियन्ता हरिराम कोण्डालाई विनय कसजु पुरस्कार र तारानाथ दाहाललाई सर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार प्रदान गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर अन्य तीन पुरस्कार प्राप्तकर्ताका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

पत्रकार सुरेश आचार्य नेतृत्वको टोली आयोगमा आएपछि अनेक विवादास्पद निर्णयहरू भइरहेको महासंघका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को उल्लंघन गर्दै काम गरिरहेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।

प्रेस सेन्टर नेपालले समेत पुरस्कार वितरण प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ। सूचनाको हक जस्तो संवेदनशील विषयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपेक्षित भइरहँदा आयोगभित्रै देखिएको भागबण्डा र विवादले यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने संकेत देखिएको छ।