पछिल्ला वर्षहरु विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरु जेनजी विद्रोहको चपेटामा छन् । सन् १९९७ देखि २०१२ बीचमा जन्मिएका डिजिटल युगका सन्तानका रुपमा रहेका जेनजीहरु सूचनाप्रविधिप्रति सचेत मात्र छैनन् विश्वव्यापी संजालसँग जोडेर आफ्ना अधिकारप्रति उत्तिकै संवेदनशील पनि छन् । आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने तरिका परम्परागत भन्दा फरक ढंगले प्रश्तुत हुने गरेका छन् । उनीहरुको स्वाभाव र मागलाई सम्बोधन नगर्दा कतिपय मुलुकहरुमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
सत्ता ढल्नु मात्र नभइ शासकहरुले देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । बंगलादशे, पेरु, केन्या, इन्डोनेसिया, मोरक्को, माडागास्कर, जर्मन जस्ता देशहरुमा जेनजी विद्रोहले ठूलै उथलपुल ल्याएको छ । नेपालमै पनि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले २४ घण्टा नबित्दै राज्यलाई तहसनहस पारिदियो र शासकहरु अज्ञात बन्न बाध्य भए । हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता, समान अवसर, न्याय र सम्मान सुनिश्चित गर्नुको साटो मुलुकमा संस्थागतरुपमै बेथिति र भ्रष्टाचार, कुशासन र विभेद व्याप्त हुँदा देशले अकल्पनिय दुरदशा भोग्न बाध्य भयो ।
दलीय साथै संसदीय प्रणाली भएको र सवल लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालमा जेनजी विद्रोहले ठूला र शक्तिशाली मानिएका राजनीतिक दलहरु क्षतविक्षत अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा दलहरु फुटको अवस्थामा छन् । नेपालमा लोकतन्त्रको विउ रोप्ने र लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि यतिबेला मत विभाजनको अवस्थामा छ । जेनजी विद्रोहको तातो माहोलमा नेतृत्व हत्याउन चाहने पक्ष र विधि एवम सिद्धान्तका आधारमा नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षबीच टकराव बढिरहेको छ ।
विचार र नीतिमा भन्दा पनि उमेर समूहका आधारमा नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले कांग्रेसभित्र हलचल पैदा गराएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, नातावाद र जनताको आवाज दबाउने प्रवृत्तिविरुद्ध उठेको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचना त हल्लायो नै शीर्ष पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विग्रह जन्माइसकेको छ । जनताको अधिकारका निम्ति लड्ने र बलिदान गर्ने पार्टीका रूपमा गहिरो विरासत बोकेको कांग्रेस यतिबेला संकटको अवस्थामा छ ।
नेतृत्वको हठका कारण पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने त्रास उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व नफेरिने, पूरानै अनुहार दोहोरिने र नयाँ सोचलाई अवरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई तत्काल उखेल्नु पर्ने अवस्था कांग्रेसमा देखिएको छ । युवा मतदातामा पार्टीप्रति वितृष्णा, कार्यकर्तामा उत्साह घट्दै जानुले पार्टी दिशाहीन हुँदै गएको हो कि भन्ने त्रास बढेका बेला कांग्रेस रिफ्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेतृत्व परिवर्तनको वहस अब केवल असन्तुष्ट केही व्यक्ति वा कार्यकर्ताको होइन युवा पुस्ताको सामूहिक आवाज हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा कांग्रेसले नयाँ पुस्ता वा नवयुवाको आवाज सुन्न सकेन भने पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस नीति, विधि र सिद्धान्तमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत देखिन्छ । गगन–विश्व, गुरु–प्रदिपको तह र खड्का–कोइराला–सिटौला तहबीचमै मत भिन्नताहरु प्रशस्त देखिन्छन् । महाधिवेशन गराउने सवालमा नेताहरु स्पष्ट छैनन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरु नेतृत्व मात्र परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने, नियमित महाधिवेशनका पक्षधरहरु तल्लो तहदेखि नै नेतृत्व परिवर्तन खोजिरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरुको तहगत बुझाइ, सोचाइ र प्रवृत्तिगत समस्याहरु जगडिदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, सङ्गठनभित्रको अनुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काम अन्योलमा परेको देखिन्छ । भ्रातृ संगठनहरुको नियमित अधिवेशन नहुँदा संगठन गतिहीन देखिन्छन् । यस्तो बेला कांग्रेसलाई जरादेखि नै रुपान्तरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सशक्त युवा सङ्गठन, नीतिगत स्पष्टता र गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बेला आएको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुगेको सात दशक पूरानो पार्टी कांग्रेसभित्र सुधारको एजेन्डा कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । नीति निर्माण, सङ्गठनभित्रको अनुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट र निर्भीक अभियान आवश्यक देखिएको छ । इतिहासको यस्तो निर्णायक मोडमा पुगेको कांग्रेसले नियमित वा विशेष महाधिवेशनमार्फत सङ्गठनभित्रको आत्ममूल्याङ्कन गर्दै नेतृत्वको पुनर्संरचना र सुधारको स्पष्ट एजेन्डा तय गर्न ढिला गर्न हुँदैन् । पार्टीको पुनर्जागरण गर्न व्यक्ति केन्द्रीत होइन, नीति र विधि केन्द्रीत अभियान चलाएमात्र देशले नयाँ मार्गदिशा कोर्न सक्छ । जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई समेत सही ट्रयाकमा हिडाउने जिम्मेवारी कांग्रेसमा रहेकाले देशलाई बंगलादेश हुनबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आवधिक महाधिवेशन र आवधिक राष्ट्रिय निर्वाचन जरुरी छ ।
खासमा जेनजी आन्दोलनको मुल एजेण्डा नै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही नेतृत्व र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा केन्द्रित थियो । नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भ्रष्टाचारले अत्यन्तै विकराल रूप लिएको मात्र थिएन्, जरो नै गाडेर बसेको थियो । वडा तहमा सरकारी निकायदेखि ठूला परियोजनासम्म, शिक्षा र स्वास्थ्यदेखि कानुन तथा सुरक्षा क्षेत्रसम्म भष्ट्राचार ब्याप्त छ । देशले बिकासको गति लिन नसक्नुमा यसको गहिरो प्रभाव देखिन्छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदादेखि माथिल्लो तहका जुनसुकै काममा पनि बिना भष्ट्राचार स्थानीयको काम अवरोध हुने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको निशानामा राजनीतिक दलका नेताहरु बढी टार्गेटमा परेको भएतापनि कर्मचारी प्रशासन पनि भष्ट्राचारमा लिप्त छन् । त्यसैले भष्ट्राचारको अन्त्यका लागि यस सरकारले यथाशिघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई आन्तरिक लडाइँमा अलमलिने छुट छैन् । नवयुवाको प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा पार्टी विधानमै संशोधन जरुरी देखिन्छ ।
आन्दोलनको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्ने ठूलो जिम्मेवारी कांग्रेसलाई नै छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको अधिवेशनलाई लिएर अल्झिने, गुटगत राजनीति गर्ने, व्यक्तिगत इगोमा रुमलिएर नेतालाई खुइलाउने काम बन्द हुनुपर्छ । किनकी देश संकटमा पर्दा सम्हाल्ने र सही बाटोमा डोहोर्याउने काम कांग्रेसकै टाउकोमा छ ।
(नेपाल विद्यार्थी संघका नेता चाम्लिङ डेमोक्रेटिक जेनजी फोरमका संस्थापक सदस्य हुन्)

