काठमाडौं - गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा सहि नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका विषयहरूको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस अघि अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरे झै उक्त घटनामा पनि सहि नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको व्यहोरा सदन समक्ष जानकारी गराउँदै भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको बताएका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ हुनु परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत गरे ।
‘उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराए अनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे । निजले आफ्नो परिचयपत्र सहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताए पश्चात् प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए । सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने,‘घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छुँ । सुरूमा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो । पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारीक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।’
उनले केही समय पश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्लीबजारलाई समेत पत्र लेखी पठाइए अनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा भएको जानकारी दिए ।
तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने क्षेत्रमा पुर्वराजाका सर्मथकले गरेको प्रर्दशनका क्रममा विध्वंशात्मक घटनालाई सरकारले अत्यन्तै गभ्मीरता पूर्वक लिएको बताए ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले घटनामा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर विना कुनै पूर्वाग्रह आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भईरहेको सदनमा जानकारी दिए ।
‘संविधान र व्यवस्था विरोधी अराजक गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याई नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रामक अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ उनले भने ।संविधान विरोधी गतिविधी सह्य नहुने मन्त्री लेखकले बताए ।
विपद् व्यवस्थापनः राहत र पुर्नस्थापनामा तीव्रता
गृहमन्त्री लेखकले पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत, पुर्नस्थापनाका कार्यहरूले पछिल्लो दिनमा प्राथमिकता दिएर तिव्रता दिइएको जानकारी दिए ।
२०७९ कार्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङमा गएको भूकम्प र २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएको भुकम्पकोबाट भएको ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि जाजरकोटमा रु.१ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा रू. १ अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु. ७ करोड, बाजुरामा रु. १० करोड ५० लाख र बझाङमा रु. २५ करोड, जुम्लामा १ लाख ७५ हजार गरी हालसम्म जम्मा रु.३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको र अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्षतिको अवस्था अनुसार रकम उपलब्ध गराइ सकिएको जानकारी दिए ।
प्रभावित जिल्लाहरुमा विस्तृत क्षति आकलनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उनले हालसम्म जम्मा ३७ हजार ९ सय ३८ घरको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
उनले प्रभावितहरुलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा उपलब्ध गराईरहेको बताए । बाँकीको छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका ९६८१ ( डडेल्धुरा– ८५, डोटी– १३६५, बझाङ्ग–१७४०, अछाम–५४४१ ) घर धुरीको विस्तृत क्षति आंकलन सम्पन्न भै– सकेकोमा १८५६ जना सँग सम्झौता भइसकेको अवस्था छ भने, छुट भएका १३५७६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आंकलन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रस्ताव माग भै सम्झौता प्रकृया अगाडी बढेको छ ।
त्यसैगरी गत असोजको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका ६२५४ घर धुरी अस्थायी आवासका लाभ ग्राही कायम भएका छन् जानकारी दिए ।
